लुधियाना में पार्क निर्माण को लेकर दो सरकारी डिपार्टमेंट आमने-सामने: नगर निगम 3.71 लाख में बनवा रहा बैडमिंटन कोर्ट, कॉपरेटिव डिपार्टमेंट ने रुकवाया काम – Ludhiana News

लुधियाना में पार्क निर्माण को लेकर दो सरकारी डिपार्टमेंट आमने-सामने:  नगर निगम 3.71 लाख में बनवा रहा बैडमिंटन कोर्ट, कॉपरेटिव डिपार्टमेंट ने रुकवाया काम – Ludhiana News




लुधियाना के पॉश एरिया अग्र नगर में एक पार्क में बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण को लेकर दो सरकारी डिपार्टमेंट आमने सामने आ गए। नगर निगम पार्क में सरकारी फंड से बैडमिंटन कोर्ट बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ कॉपरेटिव डिपार्टमेंट ने इस निर्माण को पूरी तरह ‘अवैध’ बताते हुए काम को तुरंत रोकने और कानूनी कार्रवाई करने का नोटिस जारी कर दिया। अग्र नगर का संचालन करने वाली सोसाइटी ‘द लुधियाना अगरवाला को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड’ के अध्यक्ष ने सोसाइटी के डायरेक्टर नवीन गुप्ता और कुछ अन्य सदस्यों पर आरोप लगाया कि उन्होंने बिना सोसाइटी की मंजूरी के पार्क में बैडमिंटन काेर्ट का काम शुरू करवा दिया। इस संबंध में सोसाइटी के प्रधान एस जिंदल ने कॉपरेटिव विभाग को शिकायत दी जिस पर कॉपरेटिव विभाग ने काम रूकवाने का नोटिस जारी कर दिया। उधर, नवीन गुप्ता ने भी डिपार्टमेंट को लिखा है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। यह काम नगर निगम की तरफ से करवाया जा रहा है। बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण को लेकर चल रहे विवाद को सिलसिलेवार जानिए.. नवीन गुप्ता के खिलाफ लिखी शिकायत में कही अहम बातें… कॉपरेटिव डिपार्टमेंट के नोटिस में कही गई अहम बातें… मेरा कोई लेना-देना नहीं, यह सरकारी प्रोजेक्ट है कॉपरेटिव विभाग के इस नोटिस के बाद 18 जून 2026 को सोसाइटी के डायरेक्टर और कमेटी सदस्य नवीन गुप्ता ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार (पश्चिम) को अपना लिखित जवाब सौंपते हुए खुद को बेकसूर बताया है। नवीन गुप्ता ने अपने पत्र में कहा है कि “मेरे खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे, मनगढ़ंत और निराधार हैं। इस निर्माण या नवीनीकरण कार्य का सुपरविजन, मैनेजमेंट या फंडिंग में मेरी कोई व्यक्तिगत भूमिका नहीं है। यह कार्य पूरी तरह से नगर निगम करवा रहा है। इसमें मेरा कोई वित्तीय हित या फैसला लेने का अधिकार नहीं है।उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यह काम किसी व्यक्ति का निजी निर्माण नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा बनाया जा रहा बैडमिंटन कोर्ट है। गुप्ता ने मांग की है कि इस पूरी कानूनी कार्रवाई से उनका नाम तुरंत हटाया जाए क्योंकि कॉपरेटिव विभाग और सोसाइटी के कुछ पदाधिकारी तथ्यों को जाने बिना उन्हें निशाना बना रहे हैं।



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