चपरासी से कम ताकतवर मेयर विवाद में तिवारी की एंट्री: जोशी का किया समर्थन, चंडीगढ़ के लिए राज्यसभा सीट-मेयर कार्यकाल 5 साल की वकालत – Chandigarh News
चंडीगढ़ के मेयर की पावर को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी में अब सांसद व कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की एंट्री हो गई है। उन्होंने भाजपा मेयर सौरभ जोशी की बात का समर्थन किया है। तिवारी ने कहा कि 1996 में नगर निगम के गठन के बाद से ही इसे कमजोर करने की लगातार कोशिशें होती रही हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मांग की है कि उनके द्वारा पेश किए प्राइवेट बिलों को सरकारी विधेयक बनाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था में चंडीगढ़ की निर्वाचित संस्थाएं गैर-निर्वाचित अधिकारियों पर अत्यधिक निर्भर हैं। अब सांसद की सारी बात को 3 पॉइंट में जानते हैं – निगम बनने के बाद से कमजोर करने की कोशिशें शुरू: कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी द्वारा नगर निगम की सीमित शक्तियों पर जताई गई चिंता का समर्थन किया है। मनीष तिवारी ने कहा कि 1996 में नगर निगम के गठन के बाद से ही इसे कमजोर करने की लगातार कोशिशें होती रही हैं। संसद में प्राइवेट बिल तक पेश किया: मनीष तिवारी ने कहा कि इसी वजह से उन्होंने लोकसभा में एक निजी विधेयक (प्राइवेट मेंबर बिल) पेश किया था, जिसमें चंडीगढ़ में पांच साल के लिए सीधे चुने गए मेयर को अधिक अधिकार देने और मेयर-इन-काउंसिल व्यवस्था को मजबूत करने का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने चंडीगढ़ के लिए राज्यसभा की एक सीट का प्रावधान करने संबंधी बिल भी पेश किया है। प्राइवेट बिलों को सरकारी विधेयक बनाया जाए: मनीष तिवारी ने मेयर सौरभ जोशी और उनके सहयोगियों से इन प्रस्तावों का समर्थन करने की अपील की। साथ ही उन्होंने गुलाब चंद कटारिया और अमित शाह से आग्रह किया कि इन निजी विधेयकों को सरकारी विधेयक के रूप में अपनाया जाए, ताकि चंडीगढ़ की राजनीतिक व्यवस्था को अधिक अधिकार और स्वायत्तता मिल सके। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था में चंडीगढ़ की निर्वाचित संस्थाएं गैर-निर्वाचित अधिकारियों पर अत्यधिक निर्भर हैं। ऐसे शुरू हुआ विवाद उत्तराखंड के ऋषिकेश में पिछले दिनों दो दिवसीय अखिल भारतीय महापौर परिषद का सम्मेलन हुआ। इस दौरान सौरभ जोशी ने मेयर की सीमित पावर पर कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा कि हमसे अच्छा तो ऑफिस का चपरासी है। वह काम करवा सकता है, लेकिन मेयर नहीं। देश के 60 मेयरों की मौजूदगी में जोशी ने मेयर के डायरेक्ट चुनाव, पांच साल के कार्यकाल और नगर निगमों को ज्यादा प्रशासनिक व फाइनेंशियल पावर देने की मांग उठाई थी।
मेयर को मिले अफसरों की एसीआर लिखने के अधिकार चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर का चुनाव पांच साल के लिए होना चाहिए। मेयर का चुनाव सीधे जनता द्वारा होना चाहिए। वहीं, इस पद को मजबूत बनाया जाना चाहिए। निगम को पूरे फंड मिलने चाहिए। साथ ही अफसरों की ACR लिखने का अधिकार भी मेयर के पास होना चाहिए। इस बात का समर्थन देश के पूर्व रेलमंत्री, पूर्व सांसद और सीनियर कांग्रेस नेता पवन बंसल पांच महीने पहले कर चुके है। उन्होंने कहा मेयर पावरफुल होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि – जब छह-सात लाख लोग वोट डालकर मेयर चुनेंगे, तो इस पद की गरिमा बनेगी। कुछ अधिकार उसके होंगे। फंक्शन, फंड और फंक्शनरी का अधिकार भी उसे मिलना चाहिए। निगम के अफसरों की ACR लिखने का अधिकार भी उसका हो, ताकि मेयर की बात मानी जाए। आज चीफ तो निगम कमिश्नर है। जहां सब लोग कहते हैं कि एमसी चीफ ने कहा है। वह एमसी चीफ कौन है? वह निगम कमिश्नर है।
Source link
