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- India Bangladesh Border Fencing; Suvendu Adhikari BJP | BSF Land Transfer
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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए BSF को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए 45 दिनों के भीतर यह जमीन गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी।
हावड़ा के नाबन्ना में नवनिर्वाचित BJP सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। CM अधिकारी ने कहा कि यह फैसला बैठक में लिए गए मुख्य प्रस्तावों में से एक था। बैठक में कुल 6 फैसले लिए गए।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि TMC सरकार ने राज्य में पुराने IPC और CrPC की जगह नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) को लागू नहीं किया था।
राज्य में अब BNS लागू करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना भी पश्चिम बंगाल में भी लागू की जाएंगी।
सुवेंदु कैबिनेट की बैठक के 6 फैसले
- EC, पर्यवेक्षकों, कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस के प्रयासों की सराहना की गई।
- 321 BJP कार्यकर्ताओं की हत्या पर कैबिनेट ने उन्हें श्रद्धांजलि दी; उनके परिवारों की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी।
- भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को ज़मीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, और यह काम 45 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।
- आयुष्मान भारत योजना पर काम शुरू हो गया है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। राज्य सरकार ने खुद को केंद्र की सभी योजनाओं, जैसे – PM जन आरोग्य योजना, फसल योजना, PM विश्वकर्मा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अन्य सभी केंद्रीय योजनाओं के तहत पंजीकृत कर लिया है। इन्हें जल्द ही लागू किया जाएगा। उज्ज्वला योजना से जुड़ी सभी लंबित याचिकाएं केंद्र के पास भेजी गई हैं।
- हमने फैसला किया है कि IAS और IPS अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण के लिए अनुमति दी जाएगी। राज्य में BNS लागू नहीं था; अब पश्चिम बंगाल में BNS को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।
- राज्य सरकार की नौकरियों में पांच साल का विस्तार दिया गया है।
चुनावी हिंसा में मारे गए लोगों के केस की जांच को भी तैयार
राजनीतिक हिंसा पर बोलते हुए, अधिकारी ने कहा कि अगर पीड़ित परिवारों ने कानूनी कार्रवाई की मांग की, तो सरकार राजनीतिक संघर्षों के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की मौत से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा, “हमारे संघर्ष के दौरान जिन 321 लोगों की जान गई, अगर उनके परिवार चाहते हैं, तो सरकार जांच शुरू करेगी।”
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