PUC इस बात का प्रमाण है कि पड़ताल के वक्त वाहन से निकलने वाला धुआं तय प्रदूषण सीमा के भीतर है।

केंद्र सरकार ने गाड़ियों हेतु पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की वैधता अवधि में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत 6 वर्ष तक पुरानी BS-VI निजी गाड़ियों का PUC सर्टिफिकेट अब 3 वर्ष तक वैध रहेगा। वहीं, 6 साल से अधिक और 10 वर्ष तक पुरानी निजी गाड़ियों को हर साल सर्टिफिकेट रिन्यू कराना होगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 13 नवंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। गुरुवार को राजपत्र में प्रकाशित होते ही ये नियम लागू हो गए। नए नियमों में निजी और कॉमर्शियल वाहनों हेतु PUC सर्टिफिकेट की अलग-अलग वैधता अवधि तय की गई है। ये बदलाव सेंट्रल मोटर व्हीकल्स (सिक्सटीन्थ अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 के तहत किए गए हैं।

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रिन्यूअल की तारीख को लेकर भी नियम स्पष्ट किए गए

नवीन नियमों के तहत, अगर मौजूदा PUC सर्टिफिकेट की एक्सपायरी से 10 दिन पहले के भीतर रिन्यूअल कराया जाता है, तो नवीन सर्टिफिकेट पुराने सर्टिफिकेट की एक्सपायरी की तारीख से प्रभावी होगा।

वहीं, एक्सपायरी के पश्चात रिन्यूअल कराने पर नवीन सर्टिफिकेट रिन्यूअल की तारीख से लागू होगा। नए नियम लागू होने से पहले जारी किए गए सर्टिफिकेट पर बदली हुई वैधता अवधि पहली बार रिन्यू कराने के पश्चात लागू होगी।

BS मानक से तय होता है गाड़ी का प्रदूषण स्तर

BS अर्थात भारत स्टेज उत्सर्जन मानक हैं। इनके जरिए वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों की अधिकतम सीमा तय की जाती है। हर नवीन मानक के साथ गाड़ियों के उत्सर्जन पर नियंत्रण के नियम सख्त किए गए हैं। भारत में BS-IV के पश्चात सीधे BS-VI मानक लागू किया गया था। BS-VI मानक 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ।

PUC सर्टिफिकेट में क्या जांच होती है?

PUC इस बात का प्रमाण है कि जांच के समय वाहन से निकलने वाला धुआं तय प्रदूषण सीमा के भीतर है। इसके लिए वाहन के उत्सर्जन की पड़ताल की जाती है। छानबीन में निर्धारित सीमा से अधिक प्रदूषण मिलने पर वाहन को PUC सर्टिफिकेट नहीं मिलता।

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