चंडीगढ़ में अपना मकान या इमारत बनाने वालों को प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। अब निर्माण के बीच नींव यानी डैम्प प्रूफ कोर्स (DPC) स्तर का काम पूरा होने के पश्चात आगे का निर्माण शुरू करने हेतु एस्टेट ऑफिस की टीम के साइट विजिट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

मकान मालिक या उनका आर्किटेक्ट निर्माण की तस्वीरें और सर्टिफिकेट जमा कराकर डीपीसी की मंजूरी हासिल कर सकेगा। इससे निर्माण कार्य बीच में रुकने की समस्या नहीं होगी।

चंडीगढ़ प्रशासन के एस्टेट विभाग ने बिल्डिंग नियमों में संशोधन करते हुए 'चंडीगढ़ बिल्डिंग रूल्स (संशोधन) नियम, 2026' लागू कर दिए हैं। एस्टेट सचिव दीपरावा लाकड़ा ने 18 नवंबर को इसकी अधिसूचना जारी की। इसके अलावा नए नियम पूरे नगर में लागू हो गए हैं।

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3 पॉइंट्स में समझें क्या बदला…

  • निर्माण कार्य की तस्वीरें जमा कराना जरूरी: संशोधित नियम के तहत अब मकान मालिक या उसका आर्किटेक्ट डीपीसी स्तर तक हुए निर्माण की तस्वीरों के साथ सर्टिफिकेट जमा कर सकेगा। इसमें प्रमाणित करना होगा कि निर्माण स्वीकृत नक्शे के मुताबिक किया गया है।
  • फोटो और दस्तावेज जमा होते ही मंजूरी: नए प्रावधान के तहत आवश्यक दस्तावेज और तस्वीरें जमा होने पर सेल्फ-सर्टिफिकेशन के आधार पर डीपीसी सर्टिफिकेट जारी माना जाएगा। इसके लिए एस्टेट महकमा की टीम का मौके पर जाकर निरीक्षण करना अनिवार्य नहीं होगा। इससे निर्माण कार्य आगे बढ़ाने में देरी नहीं होगी।
  • गड़बड़ी पर अधिकारी कर सकेंगे छानबीन: हालांकि, प्रशासन ने छानबीन का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा है। संबंधित एस्टेट ऑफिसर को जरूरत पड़ने पर किसी भी स्तर पर निर्माण की पड़ताल या सत्यापन करवाने का अधिकार होगा। अर्थात सेल्फ-सर्टिफिकेशन के बाद भी नियमों के उल्लंघन की आशंका होने पर अफसर मौके पर जाकर छानबीन कर सकेंगे।

क्या होता है DPC सर्टिफिकेट? मकान निर्माण के बीच नींव भरने के पश्चात प्लिंथ लेवल तक चिनाई की जाती है। इस स्तर पर दीवारों में नमी ऊपर चढ़ने से रोकने हेतु DPC डाला जाता है। इसके पश्चात प्रशासन से यह प्रमाणित करवाना होता है कि निर्माण स्वीकृत नक्शे के मुताबिक किया गया है। डीपीसी स्तर की मंजूरी मिलने के पश्चात ही आगे की दीवारों का निर्माण किया जाता है। नवीन नियम से अब इस प्रक्रिया में विभागीय साइट विजिट की अनिवार्यता खत्म हो गई है।

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