चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी रामगोपाल को एसपी (एग्जीक्यूटिव कैडर) का रैंक मिलने के पश्चात अब दूसरों के लिए भी एसपी बनने का रास्ता खुल गया है। लंबे समय से पुलिस महकमा के कई डीएसपी रामगोपाल की याचिका पर आने वाले निर्णय का इंतजार कर रहे थे।

उन्हें उम्मीद थी कि अगर रामगोपाल को उनका हक मिलता है तो नियमों और सीनियरिटी के अनुसार एसपी बनने के योग्य दूसरे डीएसपी हेतु भी रास्ता साफ होगा। अब प्रशासन की ओर से ओन रैंक प्रमोशन (ओआरपी) का आदेश जारी होने के पश्चात योग्य डीएसपी भी एसपी पदनाम पाने हेतु अपना दावा कर सकेंगे।

इससे पहले डीएसपी सतबीर सिंह ने भी एसपी बनने हेतु अपनी फाइल वरिष्ठ अफसरों को भेजी थी। उन्होंने नगर के अनेक बड़े मामलों को सुलझाया था, परंतु उनकी फाइल अधिकारियों की टेबलों के बीच घूमती रही और उन्हें एसपी नहीं बनाया गया। अब उनका निधन हो चुका है। इसके पश्चात डीएसपी रामगोपाल भी लंबे समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे।

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चंडीगढ़ पुलिस महकमा और प्रशासन की ओर से सीनियरिटी के अनुसार प्रमोशन नहीं मिलने पर उन्होंने कैट से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम अदालत तक कानूनी लड़ाई लड़ी और विजय हासिल की। सोमवार को प्रशासन ने उन्हें एसपी का रैंक देने का आदेश जारी किया।

पदनाम बदलेगा वेतन डीएसपी वाला मिलेगा सुप्रीम अदालत से चंडीगढ़ प्रशासन की याचिका खारिज होने के पश्चात प्रशासन ने रामगोपाल को ओन रैंक प्रमोशन (ओआरपी) देने का आदेश जारी किया है। हालांकि, उनका मात्र पदनाम बदलेगा। वेतन और अन्य वित्तीय फायदा डीएसपी के मुताबिक ही मिलेंगे।

यह आदेश सुप्रीम कोर्ट में लंबित रिव्यू याचिका के फैसले के अधीन रहेगा। चंडीगढ़ के प्रशासक ने 13 नवंबर को कमेटी की सिफारिश पर प्रमोशन को मंजूरी दी थी। गृह विभाग के आदेश में 2015 की ओआरपी नीति और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट व सुप्रीम अदालत के फैसलों का हवाला दिया गया है।

2017 से चल रही थी कानूनी लड़ाई रामगोपाल ने साल 2017 में डीएसपी से एसपी पद पर प्रमोशन हेतु आवेदन किया था। प्रशासन ने 17 दिसंबर 2018 को स्वीकृत पद नहीं होने का हवाला देकर इसे खारिज कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) में याचिका दायर की। कैट ने 24 नवंबर 2020 को उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रमोशन देने के निर्देश दिए।

फैसले के खिलाफ रिव्यू याचिका दायर प्रशासन की चुनौती पर हाईकोर्ट ने भी कैट का निर्णय बरकरार रखा। इसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन की याचिका खारिज कर दी। प्रशासन ने अब निर्णय के खिलाफ रिव्यू याचिका दायर की है।

खेल कोटे से भर्ती हुए थे रामगोपाल रामगोपाल 1998 में खेल कोटे से सीधे एएसआई भर्ती हुए थे। पश्चात में प्रमोशन पाकर इंस्पेक्टर और डीएसपी बने। उनकी पदोन्नति को कुछ सब-इंस्पेक्टरों ने चुनौती दी थी। फर्जीवाड़े के आरोपों की वरिष्ठ आईपीएस अफसर से कराई गई पड़ताल में पुष्टि नहीं हुई थी।

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