- Hindi News
- Local
- Punjab
- Ludhiana
- PCS Mains Result Controversy | Punjab Haryana High Court CBI Probe Plea
पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (PPSC) की PCS मेंस परीक्षा के रिजल्ट का विवाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। स्टूडेंट्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। हालांकि, हाईकोर्ट से अभी उन्हें सुनवाई हेतु तारीख नहीं मिली है।
स्टूडेंट्स ने हाईकोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। एक याचिका में 60 के करीब और दूसरी में 20 के लगभग स्टूडेंट्स पार्टी बने हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, स्टूडेंट्स ने पंजाब सरकार व पीपीएससी के चेयरमैन को इसमें पार्टी बनाया है।
स्टूडेंट्स ने अपनी याचिका में सीबीआई जांच समेत अलग-अलग सात से आठ डिमांड रखी हैं। स्टूडेंट्स ने याचिका के साथ सबूत भी कोर्ट को सौंप दिए हैं। स्टूडेंट्स को अब हाईकोर्ट से सुनवाई की डेट मिलने का इंतजार है।
स्टूडेंट्स के अदालत जाने से पंजाब सरकार व पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अदालत जब इस प्रकरण की सुनवाई करेगा, तो सरकार से उनके आरोपों पर जवाब मांगेगा।
स्टूडेंट्स की याचिका में शामिल की ये प्रमुख डिमांड, जानिए...
- मेंस परीक्षा रद्द की जाए: स्टूडेंट शिफाली शर्मा ने कहा कि याचिका में सबसे मुख्य मांग है कि हाल ही में घोषित किए गए PCS मेंस परीक्षा के परिणाम को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। स्टूडेंट्स का कहना है कि पूरी चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गई हैं, ऐसे में इस रिजल्ट के आधार पर आगे की इंटरव्यू प्रक्रिया जारी रखना योग्य अभ्यर्थियों के साथ सरासर अन्याय होगा।
- मेंस परीक्षा की सीबीआई छानबीन हो: स्टूडेंट्स ने इस पूरे प्रकरण की छानबीन किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी यानी सीबीआई (CBI) से करवाने की गुहार लगाई है। उनका इल्जाम है कि आयोग के भीतर बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है, इसलिए प्रदेश की किसी एजेंसी के बजाय सीबीआई जैसी निष्पक्ष संस्था से छानबीन करवाना बेहद आवश्यक है ताकि सच सामने आ सके।
- सिलेक्ट स्टूडेंट्स की डिटेल सार्वजनिक हो: पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु मांग की गई है कि मेंस परीक्षा में पास होने वाले सभी अभ्यर्थियों का पूरा ब्योरा सार्वजनिक किया जाए। इसमें उनके रोल नंबर, प्राप्त अंक, श्रेणी और अन्य संबंधित जानकारियां शामिल होनी चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि चयन पूरी प्रकार मेरिट के आधार पर हुआ है। अभी तक कमीशन ने स्टूडेंट्स की विस्तृत लिस्ट सार्वजनिक नहीं की है।
- पेपर चेकर्स की डिटेल सार्वजनिक की जाए: अभ्यर्थियों ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन (चेकिंग) पर गंभीर सवाल उठाते हुए पेपर चेक करने वाले परीक्षकों की योग्यता और उनकी डिटेल सार्वजनिक करने की मांग की है। स्टूडेंट्स को संदेह है कि कॉपियों की जांच तय मानकों के मुताबिक नहीं की गई, जिसके कारण कई मेधावी विद्यार्थियों के अंक कम आए हैं।
- परीक्षा की वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए: याचिका में यह भी मांग रखी गई है कि परीक्षा केंद्रों पर हुई पूरी परीक्षा की सीसीटीवी और वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाए और कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। स्टूडेंट्स का मानना है कि फुटेज की छानबीन से परीक्षा केंद्रों के भीतर हुई संदिग्ध गतिविधियों और नियमों के उल्लंघन का खुलासा हो सकता है। इसके अलावा भी याचिकाओं में अन्य डिमांड रखी गई हैं।
स्टूडेंट्स ने हाईकोर्ट में याचिका के साथ दिए ये अहम सबूत...
- एग्जाम की प्रक्रिया में बार-बार बदलाव: स्टूडेंट्स ने अदालत को उन समस्त नोटिफिकेशन और आदेशों की प्रतियां सौंपी हैं, जिनके जरिए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात नियमों में बार-बार बदलाव किए गए। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि प्रक्रिया के बीच में नियम और मापदंडों को बदला गया, जो कानूनी रूप से गलत है।
- पीसीएस मेंस रिजल्ट के चौंकाने वाले आंकड़े: याचिका के साथ घोषित किए गए पीसीएस मेंस रिजल्ट और कट-ऑफ से जुड़े दस्तावेज संलग्न किए गए हैं। स्टूडेंट्स ने इन आंकड़ों के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की है कि परिणाम में असामान्य पैटर्न देखने को मिले हैं, जो निष्पक्ष मूल्यांकन प्रक्रिया पर संदेह पैदा करते हैं।
- एक ही सेंटर से ज्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन: सबूत के तौर पर उन परीक्षा केंद्रों की सूची और आंकड़े पेश किए गए हैं, जहां से एक साथ असामान्य रूप से भारी संख्या में अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। स्टूडेंट्स का आरोप है कि किसी खास सेंटर या बैच से इतने अधिक स्टूडेंट्स का पास होना महज संयोग नहीं हो सकता, बल्कि यह किसी बड़ी सेटिंग की ओर इशारा करता है।
- स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट से संबंधित दस्तावेज: खेल कोटे के तहत लाभ लेने वाले कुछ अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की वैधता को लेकर भी दस्तावेज अदालत में दिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि नियमों को ताक पर रखकर अपात्र सर्टिफिकेट के आधार पर कुछ उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाया गया है, जिससे वास्तविक खिलाड़ियों का हक मारा गया।
- पंजाबी सब्जेक्ट की पात्रता में छूट: पंजाब की प्रशासनिक सेवाओं के लिए अनिवार्य माने जाने वाले पंजाबी विषय की पात्रता शर्तों में दी गई छूट से जुड़े कागजात भी सबूत के रूप में लगाए गए हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि नियमों में ढील देकर ऐसे अभ्यर्थियों को भी रास्ता दिया गया जो तय योग्यता पूरी नहीं करते थे, जिससे प्रदेश के मूल युवाओं को नुकसान हुआ है।
- पंजाब से बाहर का सिलेबस पूछा जाना: याचिका के साथ प्रश्न पत्रों की प्रतियां संलग्न कर यह साबित करने का प्रयास किया गया है कि परीक्षा में पंजाब के इतिहास, भूगोल और संस्कृति के बजाय राज्य से बाहर का सिलेबस अधिक पूछा गया। अभ्यर्थियों का तर्क है कि ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सके।
सरकार और आयोग की बढ़ेगी जवाबदेही...
- हाईकोर्ट के नोटिस पर टिकी निगाहें: अब समस्त याचिकाकर्ता स्टूडेंट्स की निगाहें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नोटिस पर टिकी हैं। केस लिस्ट होने और सुनवाई की पहली तारीख मिलने के पश्चात अदालत याचिका में लगाए गए आरोपों और सौंपे गए सबूतों का प्रारंभिक परीक्षण करेगा।
- इंटरव्यू प्रक्रिया पर लग सकती है रोक: कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि पहली ही सुनवाई में स्टूडेंट्स के सबूतों में दम नजर आता है, तो हाईकोर्ट पंजाब सरकार और PPSC को नोटिस जारी करने के साथ-साथ आगे की इंटरव्यू प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने पर भी विचार कर सकता है।
- राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज: पंजाब में सरकारी भर्तियों की पारदर्शिता हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। ऐसे में लगभग 80 अभ्यर्थियों के एकजुट होकर हाईकोर्ट पहुंचने से प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और आयोग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है।
खबर अभी बाकी है!
- पसंद की खबरें
- खबर सबसे तेज
- लाइव अपडेट
खबर अभी बाकी है!
- मनचाहे अलर्ट
- खबर सबसे तेज
- लाइव अपडेट







