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- Punjab & Haryana High Court Ruling: IVF Motherhood Rights After 50
अगर महिला की उम्र 50 साल पार है लेकिन उसके पति की उम्र 55 साल से कम है तो वह इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) के जरिए मां बन सकती है। ये आदेश पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक दंपती की याचिका पर दिया।
हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने बताया कि IVF से जुड़े कानून असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 में पति और पत्नी की अलग-अलग उम्र तय है।
अगर दोनों में से कोई एक इसके दायरे में आता है तो क्लिनिक IVF तकनीक को आजमाने से इनकार नहीं कर सकता। कानून में कहीं नहीं लिखा कि दोनों को ही उम्र के दायरे में होना चाहिए।
दंपती का पहला चांस फेल हुआ, दूसरी बार डॉक्टरों ने मना किया एक दंपति IVF तकनीक के जरिए संतान चाहते थे। पत्नी ने इस तकनीक से गर्भ धारण किया। लेकिन, वह सक्सेसफुल नहीं रहा और दंपती को भ्रूण को खोना पड़ा। दूसरा चांस लेने हेतु वह दोबारा फर्टिलिटी क्लिनिक पहुंचे। वहां के डॉक्टरों ने उम्र का हवाला देकर उपचार करने से मना कर दिया।
क्लिनिक ने ART एक्ट का हवाला दिया फर्टिलिटी क्लिनिक ने ART एक्ट, 2021 का हवाला देते हुए कहा था कि इस कानून के तहत 21 से 50 साल तक की महिला और 21 से 55 साल तक के पुरुष को ही IVF की सुविधा दी जा सकती है। महिला की उम्र 50 साल से ज्यादा होने की वजह से क्लिनिक ने उन्हें उपचार हेतु अयोग्य करार दे दिया।
दंपती हाईकोर्ट पहुंची, सिंगल बेंच ने परमिशन दी फर्टिलिटी क्लिनिक के इनकार के पश्चात दंपति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 19 मई 2026 को सिंगल बेंच ने दंपति को IVF उपचार की अनुमति दे दी थी। इसके साथ शर्त रखी गई थी कि इलाज के बीच महिला की सेहत को कोई नुकसान होने की हालत में दंपती की जिम्मेदारी होगी और वह इसकी अंडरटेकिंग देंगे।
केंद्र ने आदेश को चुनौती दी, डिवीजन बेंच ने खारिज किया केंद्र सरकार ने इस निर्णय को डिवीजन बेंच में चुनौती दी। केंद्र की ओर से दलील दी गई कि कानून के अनुसार IVF हेतु पति और पत्नी दोनों का निर्धारित उम्र सीमा में होना जरूरी है। महिला हेतु अधिकतम उम्र 50 वर्ष और पुरुष हेतु 55 वर्ष तय है। हालांकि, डिवीजन बेंच ने सरकार की इस दलील को स्वीकार नहीं किया।
हाईकोर्ट ने निर्णय में क्या बताया, 3 पॉइंट में जानिए…
- उम्र की सीमा अलग-अलग, दोनों का योग्य होना जरूरी नहीं: अदालत ने बताया कि कानून में महिला और पुरुष हेतु अलग-अलग उम्र सीमा निर्धारित है। इसलिए यह आवश्यक नहीं कि पति-पत्नी दोनों एक साथ उम्र के दायरे में हों। उनमें से कोई एक भी निर्धारित सीमा में है तो इलाज से इनकार नहीं किया जा सकता।
- मां बनना महिला की निजी स्वतंत्रता का हिस्सा: कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि संतान पैदा करना या न करना महिला का निजी निर्णय है। यह संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। महिला की मेडिकल फिटनेस पर विचार किए बिना मात्र उम्र के आधार पर उपचार से रोकना उचित नहीं है।
- केंद्र सरकार अपने पुराने रुख से पीछे नहीं हट सकती: अदालत ने यह भी गौर किया कि सिंगल बेंच के सामने सुनवाई के बीच केंद्र सरकार के वकील ने दंपति से अंडरटेकिंग लेकर उपचार की अनुमति देने का सुझाव दिया था। ऐसे में सरकार का बाद में इसके विपरीत रुख अपनाना उचित नहीं है।
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