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- Bathinda Cyber Crime Fraud | Thousands Of Complaints Pending With Police
डिजिटल युग में जहां इंटरनेट और ऑनलाइन सुविधाओं ने लोगों की जिंदगी आसान बनाई है, वहीं साइबर ठगों ने इसी तकनीक को ठगी का हथियार बना लिया है। कभी बैंक अधिकारी बनकर तो कभी बिजली कनेक्शन काटने, ऑनलाइन निवेश में मोटा मुनाफा दिलाने, डिजिटल अरेस्ट और केवाईसी
आरटीआई से सामने आए आंकड़े
सूचना का अधिकार कानून-2005 के तहत 6 अक्टूबर 2026 को एसएसपी कार्यालय बठिंडा में ऑनलाइन आरटीआई आवेदन दायर किया गया था। इसमें वर्ष 2025 और 2026 के बीच आई शिकायतों, लंबित मामलों, ठगी की कुल रकम और पीड़ितों को वापस करवाई गई रकम का विवरण मांगा गया था। एसएसपी कार्यालय ने पत्र नंबर 16, दिनांक 3 नवंबर 2026 के माध्यम से सूचना उपलब्ध करवाई। साल 2025 में साइबर ठगी से संबंधित 2,395 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें 10 करोड़ 43 लाख 87 हजार 104 रुपये 68 पैसे की रकम शामिल थी। इनमें से 1,667 शिकायतें लंबित बताई गईं। वहीं, साल 2026 के पहले 10 महीनों में 2,539 शिकायतें पुलिस के पास पहुंचीं। इन शिकायतों में ठगी की रकम 10 करोड़ 87 लाख 80 हजार 505 रुपये 87 पैसे बताई गई। इनमें से 1,846 शिकायतें लंबित थीं।
2026 में दस महीने में ही पिछले साल से अधिक शिकायतें वर्ष 2025 के मुकाबले वर्ष 2026 के मात्र 10 महीनों में ही 144 अधिक शिकायतें पुलिस के पास पहुंच चुकी थीं। अर्थात पिछले पूरे साल की तुलना में लगभग 6 प्रतिशत ज्यादा शिकायतें दर्ज हुईं। 22 महीनों की कुल शिकायतों में से लगभग 71 प्रतिशत शिकायतें लंबित हैं। इसका मतलब है कि हर 100 शिकायतों में लगभग 71 शिकायतों का निपटारा अभी बाकी कहा गया है। महीनेवार आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2026 में सबसे ज्यादा 300 शिकायतें आईं। इसके बाद अक्टूबर में 296, जून में 289 और सितंबर में 287 शिकायतें दर्ज हुईं। 22 महीनों के बीच औसतन प्रतिमाह लगभग 224 शिकायतें पुलिस के पास पहुंचीं। वहीं, कुल ठगी की रकम के हिसाब से हर महीने औसतन लगभग 96.89 लाख रुपये की ठगी सामने आई।
पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे प्रश्न
पेंडिंग मामलों की बढ़ती संख्या और रिफंड का स्पष्ट आंकड़ा सार्वजनिक न करने पर आरटीआई एक्टिविस्ट संजीव गोयल का कहना है कि जीवनभर की जमापूंजी गंवाने के पश्चात उन्हें थानों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यदि समय रहते बैंक खातों को फ्रीज कर रिकवरी की जानकारी साझा की जाए, तो जनता का भरोसा मजबूत हो सकता है। उधर, इस प्रकरण में पुलिस अफसरों का तर्क है कि साइबर अपराधों के तार दूसरे राज्यों से जुड़े होने और तकनीकी छानबीन व बैंक विवरण जुटाने में वक्त लगने के कारण मामलों के निपटारे में वक्त लगता है।
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