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- Manish Tiwari Statement On Women Reservation | Chandigarh News
महिला आरक्षण कानून को लागू करने और लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन नहीं किया जा सकता। अगर केंद्र सरकार वास्तव में
चंडीगढ़ में बातचीत के बीच मनीष तिवारी ने संसद के विशेष सत्र को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि अभी तक संसद का कोई विशेष सत्र बुलाया ही नहीं गया है। ऐसे में विशेष सत्र को लेकर चल रही चर्चाओं पर फिलहाल कोई आधिकारिक स्थिति नहीं है।
तिवारी ने बताया कि महिला आरक्षण कानून को संसद तीन साल पहले ही पारित कर चुकी है। ऐसे में सरकार के पास महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का रास्ता पहले से मौजूद है। इसके लिए नवीन परिसीमन की आड़ लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रश्न उठाया कि जब लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं तो इन्हीं में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित क्यों नहीं की जा सकतीं?
परिसीमन और महिला आरक्षण को अलग रखने की मांग
कांग्रेस सांसद के वक्तव्य से साफ है कि पार्टी महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के परिसीमन को एक साथ जोड़ने के पक्ष में नहीं है। तिवारी के अनुसार, महिलाओं को संसद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने हेतु मौजूदा सीटों में आरक्षण लागू किया जा सकता है। इसके लिए परिसीमन को आधार बनाना उचित नहीं है।
महिला आरक्षण के साथ परिसीमन को जोड़ने से राजनीतिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के समीकरण होंगे प्रभावित
दरअसल, महिला आरक्षण कानून के लागू होने की प्रक्रिया और लोकसभा सीटों के संभावित पुनर्निर्धारण को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बहस जारी है। विपक्ष की ओर से आशंका जताई जा रही है कि महिला आरक्षण के साथ परिसीमन को जोड़ने से राजनीतिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। मनीष तिवारी ने भी अपने बयान में इसी मुद्दे को उठाते हुए सरकार से महिला आरक्षण को मौजूदा 543 सीटों के आधार पर लागू करने की बात कही है।
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