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- Punjab High Court Relief: Assistant Professors Regularization Update
हाईकोर्ट ने कहा कि पात्रता और सर्विस रिकॉर्ड की शर्तें पूरी करने वाले शिक्षकों को नियमितीकरण के लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता।
पंजाब के मदद प्राप्त निजी कॉलेजों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे असिस्टेंट प्रोफेसरों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने बताया है कि जिन शिक्षकों की नौकरी के 10 साल पूरे हो चुके हैं, उनके नियमितीकरण के दावे पर विचार किया जाना चाहिए।
वहीं, जिन शिक्षकों की 10 वर्ष की सेवा अभी पूरी नहीं हुई है, उन्हें भी नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। वे लगातार अपनी सेवाएं देते रहेंगे और 10 वर्ष पूरे होने पर उनके नियमितीकरण के दावे पर विचार किया जाएगा।
हालांकि, यह फायदा उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा, जो निर्धारित पात्रता और सर्विस रिकॉर्ड की शर्तें पूरी करते होंगे। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस मिंदरजीत यादव की खंडपीठ ने अनेक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
नियमित कर्मचारियों का दर्जा नहीं मिला था याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति साल 2015 से पंजाब के विभिन्न मदद प्राप्त निजी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर अनुबंध आधार पर हुई थी। वर्षों तक पढ़ाने के बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारियों का दर्जा नहीं मिला था।
चयन प्रक्रिया भी नियमित भर्ती जैसी थी शिक्षकों ने दलील दी थी कि उनकी नियुक्तियां नियमित स्वीकृत पदों पर हुई थीं और चयन प्रक्रिया भी नियमित भर्ती जैसी थी। इसलिए उन्हें नियमित वेतनमान और मुलाजिम का दर्जा दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने नियुक्ति के वक्त तय शर्तों को महत्वपूर्ण माना।
नियुक्ति आदेश में अनुबंध की शर्तें स्पष्ट थीं कोर्ट ने बताया कि विज्ञापन और नियुक्ति आदेश में अनुबंध की शर्तें स्पष्ट थीं। अभ्यर्थियों ने इन शर्तों पर आपत्ति जताए बिना चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया और नियुक्तियां स्वीकार की थीं। ऐसे में शुरुआत से नियमित वेतनमान देने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती।
2014 में 1925 पद भरने का फैसला राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर 2014 की अधिसूचना के तहत 1925 शिक्षण पदों को तीन चरणों में भरने का फैसला लिया था। इसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्तियां शुरुआती तीन वर्ष हेतु अनुबंध आधार पर की गई थीं। उन्हें 21,600 रुपए समेकित वेतन देने का प्रावधान था। इसमें 15,600 रुपए मूल वेतन और 6,000 रुपए ग्रेड पे शामिल था।
निशि केस के फैसले का हवाला हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में पंजाबी विश्वविद्यालय से संबंधित निशि प्रकरण में 1 सितंबर 2026 को दिए गए फैसले का भी हवाला दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों के सर्विस रिकॉर्ड की छानबीन कर नियमितीकरण का फायदा देने पर विचार किया जाए।
कॉलेजों को उठाना होगा खर्च का हिस्सा मामले में निजी सहायता प्राप्त कॉलेजों को मिलने वाली 95 प्रतिशत के बजाय 80 प्रतिशत सरकारी ग्रांट का मुद्दा भी उठा। हाईकोर्ट ने बताया कि सरकार की अनुदान देने की क्षमता और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखना आवश्यक है। कॉलेज प्रबंधन अपनी वित्तीय क्षमता से अधिक वित्तीय बोझ सरकार पर नहीं डाल सकता।
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