पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत के करीब 11 वर्ष बाद परिवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल की ओर से तय 37.80 लाख रुपए के मुआवजे को बढ़ाकर 72.72 लाख रुपए कर दिया है।

अब परिवार को पहले से तय राशि के मुकाबले 34.92 लाख रुपए अधिक मिलेंगे। कोर्ट ने ब्याज दर भी 8% से बढ़ाकर 9% सालाना कर दी है। जस्टिस हरकेश मनुजा की बेंच ने जस्पाल कौर और अन्य की अपील पर यह फैसला सुनाया।

अदालत ने बताया कि मृतक बचन सिंह पक्की सरकारी नौकरी में थे और उनके परिवार के 5 लोग उन पर निर्भर थे। ऐसे में मुआवजे की गणना करते वक्त भविष्य में होने वाली वेतन बढ़ोतरी और परिवार की आर्थिक निर्भरता को भी ध्यान में रखना आवश्यक था।

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अब विस्तार से पढ़ें पूरा प्रकरण…

  • फिरोजपुर-मुक्तसर रोड पर बस ने टक्कर मारी: हादसा 26 नवंबर 2015 में हुआ था। पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल बचन सिंह अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के साथ इंडिका कार में फिरोजपुर-मुक्तसर रोड से जा रहे थे। सुबह लगभग साढ़े 6 से 7 बजे के बीच तेज रफ्तार पनबस ने उनकी कार को टक्कर मार दी थी।
  • 3 की घटनास्थल पर ही जान चली गई थी: बस चालक गुरप्रीत सिंह एक वाहन को ओवरटेक करते वक्त लापरवाही से बस को गलत दिशा में ले आया था। हादसे में बचन सिंह समेत 3 लोगों की घटनास्थल पर ही जान चली गई थी, जबकि एक घायल ने पश्चात में जान गंवा दी था। बचन सिंह की पत्नी, दो बेटों, बेटी और मां ने मुआवजे हेतु दावा किया था।
  • मुआवजे हेतु दावा किया था: जनवरी 2018 में ट्रिब्यूनल ने परिवार को 37,80,040 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था। परिवार ने इसे बढ़ाने हेतु हाईकोर्ट में अपील की थी।
  • मुआवजे की गणना में 3 गलतियां बताईं: अदालत ने मुआवजे की गणना में 3 गलतियां पाईं। बचन सिंह की मासिक सैलरी 46 हजार रुपए थी। पक्की सरकारी नौकरी होने के कारण भविष्य में वेतन बढ़ने की संभावना को देखते हुए इसमें 30% की बढ़ोतरी जोड़कर मासिक आय 59,800 रुपए मानी गई।
  • कटौती को घटाकर एक-चौथाई कर दिया: परिवार के पांच सदस्य उन पर निर्भर थे। इसके बावजूद निजी खर्च हेतु उनकी आय में से एक-तिहाई हिस्सा काटा गया था। हाईकोर्ट ने इस कटौती को घटाकर एक-चौथाई कर दिया। वहीं, लगभग 50 साल की उम्र के आधार पर मुआवजे की गणना हेतु गुणक 10 से बढ़ाकर 13 कर दिया।

48-48 हजार रुपए देने का निर्देश दिया कोर्ट ने पांचों आश्रितों में से प्रत्येक को परिवार के सहारे के नुकसान के लिए 48-48 हजार रुपए देने का निर्देश दिया। संपत्ति के नुकसान और अंतिम संस्कार हेतु 18-18 हजार रुपए तय किए। इस प्रकार कुल मुआवजा 72,72,600 रुपए हो गया।

भुगतान नहीं किया तो 12% ब्याज देना होगा हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि दावा याचिका दायर करने की तारीख से पूरी राशि के भुगतान तक 9% सालाना ब्याज दिया जाए। यदि 3 महीने के भीतर बढ़ी हुई मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया तो इसके बाद 12% सालाना ब्याज देना होगा।

तय अनुपात के मुताबिक ही होगा बंटवारा पहले भुगतान की जा चुकी राशि को नए मुआवजे में समायोजित किया जाएगा। परिवार के सदस्यों के बीच राशि का बंटवारा ट्रिब्यूनल की ओर से तय अनुपात के मुताबिक ही होगा।

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