वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2027-28 की तैयारी आज अर्थात 16 नवंबर से प्रारंभ कर दी है। उन्होंने नवीन दिल्ली में देश के बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ पहली बैठक की।

आसान भाषा में समझें तो, सरकार बजट तैयार करने से पहले हर साल अलग-अलग इलाका के जानकारों से राय लेती है ताकि यह समझा जा सके कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था हेतु क्या आवश्यक है और आम लोगों को किस तरह की राहत दी जा सकती है। इस पहली बैठक में वित्त मंत्री के साथ प्रमुख आर्थिक सलाहकार और वित्त मंत्रालय के बड़े अफसर भी मौजूद रहे।

बजट से पहले इन बैठकों की जरूरत क्यों पड़ती है?

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जैसे हम अपने घर का बजट बनाने से पहले परिवार के समस्त सदस्यों से उनकी जरूरतें पूछते हैं, ठीक वैसे ही सरकार भी देश का बजट तैयार करने से पहले अलग-अलग क्षेत्रों के जानकारों से सलाह लेती है। इसका सीधा मकसद यह जानना होता है कि देश की अर्थव्यवस्था का हाल कैसा है और किन चीजों पर सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है।

इस बैठक में अर्थशास्त्रियों ने महंगाई को काबू करने, नवीन नौकरियां पैदा करने और देश की तरक्की की रफ्तार बढ़ाने जैसे आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय दी। इन्हीं सुझावों के आधार पर वित्त मंत्रालय तय करता है कि आने वाले बजट में किस सेक्टर को कितना पैसा देना है और जनता हेतु क्या नई योजनाएं लानी हैं।

आने वाले दिनों में किन-किन सेक्टरों के साथ होगी मीटिंग?

अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग इस लंबी चर्चा का पहला चरण है। वित्त मंत्रालय की इस प्री-बजट सीरीज के तहत आने वाले दिनों में कई अन्य महत्वपूर्ण समूहों के साथ भी बैठकें की जाएंगी। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

  • उद्योग जगत: कॉर्पोरेट सेक्टर, MSME और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि टैक्स और पॉलिसी से जुड़ी अपनी मांगें रखेंगे।
  • ट्रेड यूनियन : मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि कर्मचारियों, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाएंगे।
  • प्रदेश सरकारें : राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ मीटिंग कर उनके फंड और विकास परियोजनाओं की जरूरतों को समझा जाएगा।
  • सोशल सेक्टर: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े विशेषज्ञ भी अपने सुझाव वित्त मंत्री के सामने रखेंगे।

हर वर्ग की उम्मीदों को समझने की कवायद

इन बैठकों के जरिए सरकार अलग-अलग दृष्टिकोणों (Perspectives) का आकलन करती है। यह एक ऐसा मंच होता है जहां विभिन्न क्षेत्रों के जानकार सीधे वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के सामने अपनी उम्मीदें और आर्थिक रोडमैप से जुड़े सुझाव रख सकते हैं। सभी स्टेकहोल्डर्स से इनपुट लेने के पश्चात ही वित्त मंत्रालय बजट के अंतिम प्रस्तावों को तैयार करने का काम शुरू करता है।

कब पेश होगा आम बजट और इकोनॉमिक सर्वे?

परंपरा के अनुसार, वित्त वर्ष 2027-28 का आम बजट 1 फरवरी 2027 को पेश किए जाने की उम्मीद है, जिस दिन सोमवार पड़ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में राष्ट्र का लेखा-जोखा पेश करेंगी।

बजट से ठीक पहले देश की आर्थिक सेहत और भविष्य के अनुमानों की तस्वीर पेश करने वाला आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी या 31 जनवरी 2027 को संसद में पेश किया जा सकता है। पहली मीटिंग के साथ ही अब नॉर्थ ब्लॉक (वित्त मंत्रालय) में बजट की हलचल तेज हो गई है।