लुधियाना में विधानसभा हलका 059-साहनेवाल के एआरओ कम एसडीएम पूर्वी ने बीएलओ ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले 33 टीचर्स का नवंबर महीने का वेतन रोकने का फरमान जारी किया है।

एसडीएम ने डीईओ (सेकेंडरी और एलिमेंट्री) व डीडीओ को सख्त हिदायतें दी हैं कि यदि इलेक्शन ऑफिस की एनओसी के बिना इन टीचर्स की सेलरी निकाली गई, तो उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन द्वारा जारी की गई 33 अध्यापकों की सूची में सेकेंडरी व मिडिल स्कूलों के 18 अध्यापक और प्राइमरी स्कूलों के 15 अध्यापक व हेड टीचर शामिल हैं।

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प्रशासन के इस सख्त कदम के पश्चात टीचर्स में भारी रोष है। पीड़ित शिक्षकों का इल्जाम है कि प्रशासन उन पर दोहरी ड्यूटी का बोझ डाल रहा है।

शिक्षकों के अनुसार, एसडीएम ऑफिस से पहले ही उनकी जनगणना ड्यूटी लगाई जा चुकी है और उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग, अपॉइंटमेंट लेटर और आई-कार्ड तक प्राप्त कर लिए हैं।

इसके बावजूद अब उन पर बीएलओ ड्यूटी जॉइन करने का दबाव बनाया जा रहा है। लैक्चरर कैडर यूनियन पंजाब ने चेतावनी दी है कि यदि वेतन रोकने का आदेश फौरन रद्द न किया गया, तो संघर्ष तेज किया जाएगा।

टीचर्स यूनियन ने प्रशासन के खिलाफ कही ये महत्वपूर्ण बातें...

  • सेंसस ड्यूटी पहले से तय, फिर लगा दी बीएलओ ड्यूटी: लैक्चरर कैडर यूनियन पंजाब के राज्य वित्त सचिव और जिला लुधियाना के प्रधान धर्मजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि पीड़ित अध्यापकों की ड्यूटी इसी कार्यालय के सेंसस सेल द्वारा पहले ही जनगणना कार्य में लगाई है। टीचर्स ने निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक अपने अपॉइंटमेंट लेटर, आई-कार्ड और अन्य जरूरी सामग्री भी प्राप्त कर ली है। एक ड्यूटी पर तैनात होने के बाद भी दूसरी ड्यूटी हेतु दबाव बनाना सरासर गलत है।
  • एडीसी के आदेशों की भी अनदेखी: अध्यापकों और यूनियन नेताओं ने बताया कि एडीशनल डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास) द्वारा बाकायदा लिखित पत्र जारी कर यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जिन कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना (सेंसस) में लगी है, उन्हें किसी अन्य गैर-शैक्षणिक या चुनावी ड्यूटी पर न लगाया जाए। इसके बावजूद साहनेवाल इलेक्शन सेल द्वारा एडीसी के आदेशों को नजरअंदाज कर टीचर्स को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
  • मानसिक उत्पीड़न से पढ़ाई प्रभावित: यूनियन प्रधान ढिल्लों ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत कार्रवाई और वेतन रोकने जैसी धमकियों से टीचर्स गहरे मानसिक तनाव और आर्थिक संकट में आ गए हैं। जब टीचर्स दो विभागों की खींचतान और दफ्तरों के चक्कर लगाने में उलझे रहेंगे, तो इसका सीधा और नकारात्मक असर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा।
  • आदेश रद्द करने की मांग: यूनियन ने उच्च प्रशासनिक अधिकारियों और जिला चुनाव अफसर से मांग की है कि इलेक्शन सेल और सेंसस सेल के बीच आपसी तालमेल की कमी का खामियाजा टीचर्स को न भुगतना पड़े। जिन अध्यापकों की सेंसस ड्यूटी पहले से लगी है, उन्हें बीएलओ ड्यूटी से तुरंत मुक्त किया जाए और 17 नवंबर को जारी वेतन रोकने का तुगलकी फरमान तुरंत वापस लिया जाए।

ड्यूटी लगने के बाद भी नहीं किया ज्वाइन

पंजाब में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। इसके लिए प्रमुख निर्वाचन अधिकारी (CEO) पंजाब ने पूरे प्रदेश से बीएलओ (BLO) की ताजा जानकारी मांगी है। इसी सिलसिले में साहनेवाल विधानसभा हलके के चुनाव अधिकारी कम SDM लुधियाना पूर्वी बलजिंदर सिंह ने 10 और 12 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर 33 सरकारी टीचर्स की ड्यूटी बीएलओ के तौर पर लगाई थी।

अफसरों का कहना है कि बार-बार कहने के बाद भी इन 33 टीचर्स ने अपनी बीएलओ ड्यूटी जॉइन नहीं की। टीचर्स के ड्यूटी पर न आने के कारण निर्वाचन से जुड़ा आवश्यक डेटा अधूरा पड़ा है। काम में हो रही देरी और आदेश न मानने से नाराज होकर चुनाव अफसर ने 17 नवंबर को सख्त कदम उठाया और इन समस्त टीचर्स की नवंबर महीने की सैलरी रोकने के आदेश जारी कर दिए।

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