म्यांमार में हिंसा से बचकर बांग्लादेश पहुंच रही रोहिंग्या महिला अपने 40 दिन के बच्चे का शव पकड़कर रो रही है। यह तस्वीर 14 सितंबर 2017 की है।

संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी अदालत इंटरनेशनल अदालत ऑफ जस्टिस (ICJ) ने गुरुवार को म्यांमार को रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार का दोषी ठहराया।

यह प्रकरण 2017 में म्यांमार में हुई हिंसा से जुड़ा है। उस दौरान करीब 10 हजार रोहिंग्या मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी, जबकि लगभग 7.5 लाख लोगों को अपनी जान बचाने हेतु देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी थी।

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करीब 9 साल बाद आए इस निर्णय में अदालत ने म्यांमार को पीड़ितों के नुकसान की भरपाई करने और उन्हें मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने 9-6 के बहुमत से यह फैसला सुनाया।

रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार से नदी पार कर बांग्लादेश पहुंचे। यह तस्वीर 9 अक्टूबर 2017 की है।

फौज ने ग्राम जलाए, महिलाओं से रेप किया; नवजातों को भी नहीं छोड़ा

कोर्ट ने अपने फैसले में बताया कि म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या समुदाय को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हिंसा की। फौज ने महिलाओं के साथ सामूहिक रेप और यौन हिंसा की। बच्चों और यहां तक कि नवजात शिशुओं को भी नहीं बख्शा गया। सैकड़ों गांवों को आग के हवाले कर दिया गया।

अदालत के अनुसार, इन घटनाओं से साफ होता है कि हिंसा का उद्देश्य रोहिंग्या समुदाय के एक बड़े हिस्से को समाप्त करना था। कोर्ट ने यह भी कहा कि म्यांमार नरसंहार हेतु जिम्मेदार लोगों को सजा देने में नाकाम रहा।

यह फैसला एक और वजह से ऐतिहासिक है। 1948 के नरसंहार रोकने से जुड़े अंतरराष्ट्रीय समझौते के उल्लंघन हेतु पहली बार किसी देश को जिम्मेदार ठहराया गया है। इससे पहले इस समझौते के तहत केवल व्यक्तियों को जवाबदेह माना गया था।

म्यांमार का दावा- आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी फौज

सुनवाई के दौरान म्यांमार ने सेना की कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश की थी। उसका कहना था कि सेना रोहिंग्या इलाके में हथियारबंद विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चला रही थी।

दरअसल, 2016 में रोहिंग्या हथियारबंद समूहों ने पुलिस चौकियों और सेना के एक ठिकाने पर आक्रमण किया था। इसके पश्चात म्यांमार की फौज ने पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर अभियान प्रारंभ किया। म्यांमार सरकार ने इसे 'क्लियरेंस ऑपरेशन' अर्थात इलाका खाली कराने का अभियान बताया था।

हालांकि, कोर्ट ने म्यांमार की इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि अगर फौज का उद्देश्य आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करना था, तो महिलाओं के साथ सामूहिक रेप, बच्चों की हत्या, गांवों को जलाना और जान बचाकर भाग रहे आम लोगों पर हमले करने की क्या वजह थी? ऐसी घटनाओं को आतंकियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का हिस्सा नहीं माना जा सकता।

म्यांमार से भागकर आए रोहिंग्या शरणार्थी तेज बारिश के बीच बांग्लादेश की सीमा पर खड़े हैं। सीमा सुरक्षा बल ने उन्हें आगे जाने से रोक रखा है। यह तस्वीर 9 सितंबर 2017 की है।

म्यांमार में रोहिंग्याओं पर दशकों से जुल्म

रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा अचानक आरंभ नहीं हुई थी। म्यांमार में उन्हें कई दशकों से भेदभाव और अत्याचार का सामना करना पड़ रहा था। धीरे-धीरे उनके नागरिक अधिकार छीन लिए गए और रोजमर्रा की जिंदगी भी मुश्किल बना दी गई।

1980 का दशक: म्यांमार ने नागरिकता से जुड़ा कानून बनाया। इसके पश्चात रोहिंग्या समुदाय के लोगों हेतु नागरिकता हासिल करना करीब नामुमकिन हो गया। वे अपने ही राष्ट्र में नागरिक अधिकारों से वंचित हो गए।

2000 का दशक: रोहिंग्या समुदाय पर और पाबंदियां लगा दी गईं। शादी का लाइसेंस और जन्म प्रमाणपत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज बनवाने हेतु उनसे भारी रकम मांगी जाने लगी।

आने-जाने और परिवार बढ़ाने पर पाबंदी: रोहिंग्या लोगों को अपनी मर्जी से कहीं आने-जाने की इजाजत नहीं थी। महिलाओं को दो से अधिक बच्चे पैदा न करने की चेतावनी दी जाती थी।

धार्मिक और शैक्षणिक पाबंदियां: अनेक मस्जिदें बंद कर दी गईं और बच्चों की पढ़ाई पर भी रोक लगाई गई। हजारों रोहिंग्या लोगों को कंटीले तारों से घिरे शिविरों में रखा गया। वे देश के बाकी हिस्सों से पूरी प्रकार कट गए थे।

25 अगस्त 2017: हिंसा बढ़ने के पश्चात रोहिंग्या लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन प्रारंभ हुआ। कुछ ही हफ्तों में लगभग 7.5 लाख लोग अपनी जान बचाने हेतु म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश पहुंच गए।

जंगलों और कीचड़ भरे रास्तों से पलायन: कई परिवारों को अनेक दिनों तक जंगलों और कीचड़ भरे रास्तों से गुजरना पड़ा। मार्ग में उन्हें अपने परिवार के लोगों के शव मिले। अनेक लोगों को गोली मार दी गई थी।

बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के पास मोयनारघोना शरणार्थी शिविर में रोहिंग्या महिलाएं और बच्चे खाने का इंतजार करते हुए। यह तस्वीर 24 नवंबर 2017 की है।

अफ्रीकी देश ने 2019 में म्यांमार के खिलाफ केस किया था

रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा को लेकर म्यांमार के खिलाफ इंटरनेशनल अदालत ऑफ जस्टिस में प्रकरण अफ्रीकी देश गाम्बिया ने दायर किया था।

गाम्बिया ने 2019 में इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की ओर से यह केस दर्ज कराया था। उसने इल्जाम लगाया था कि म्यांमार ने रोहिंग्या समुदाय का नरसंहार किया है और 1948 के अंतरराष्ट्रीय नरसंहार रोकने वाले समझौते का उल्लंघन किया है।

इस प्रकरण में मालदीव, जर्मनी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जैसे देशों ने भी गाम्बिया का समर्थन किया था।

निर्णय के बाद गाम्बिया के अटॉर्नी जनरल डावडा जालो ने इसका स्वागत किया। उन्होंने बताया कि उनका देश रोहिंग्या समुदाय के साथ तब तक खड़ा रहेगा, जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता।

फैसला आ गया, किंतु म्यांमार से इसे लागू कराना बड़ी चुनौती

इंटरनेशनल अदालत ऑफ जस्टिस का निर्णय आने के पश्चात सबसे बड़ी चुनौती इसे लागू कराने की होगी। अदालत के पास अपने निर्णय को खुद लागू करवाने हेतु कोई अपनी पुलिस या सैन्य बल नहीं होता है। अगर म्यांमार निर्णय का पालन नहीं करता है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) इस प्रकरण में कदम उठा सकती है।

ऐसे में दूसरे देशों को म्यांमार पर दबाव बनाना होगा, ताकि वह अदालत के आदेश का पालन करे। हालांकि, म्यांमार में इस वक्त गृहयुद्ध चल रहा है। वहां सैन्य सरकार और विरोधी गुटों के बीच संघर्ष जारी है। ऐसे हालात में अंतरराष्ट्रीय दबाव कितना असरदार होगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

रोहिंग्या कौन हैं, उनका म्यांमार से कितना पुराना रिश्ता

रोहिंग्या म्यांमार के पश्चिमी हिस्से में स्थित रखाइन प्रांत का मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। इनमें ज्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं। इनकी भाषा बंगाली की चटगांव क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा से मिलती-जुलती है। इनकी बड़ी आबादी रखाइन प्रांत के मौंगडॉ, बुथिडॉन्ग और राथेडॉन्ग इलाकों में रहती थी।

रोहिंग्या समुदाय का दावा है कि उनके पूर्वज सदियों से इस इलाके में रहते आए हैं। वे अपनी जड़ें कम से कम 9वीं सदी तक बताते हैं। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में 18वीं सदी के आखिर में भी इस क्षेत्र के मुस्लिम निवासियों का जिक्र मिलता है।

इस क्षेत्र को पहले अराकान के नाम से जाना जाता था। रोहिंग्या नाम को भी अराकान के पुराने नाम 'रोहांग' से जुड़ा माना जाता है।

म्यांमार की फौज और सरकार रोहिंग्याओं को अलग जातीय समुदाय के रूप में मान्यता नहीं देती। उनका दावा है कि ये लोग ब्रिटिश शासन के बीच और उसके बाद बंगाल से आकर बसे थे। इसी वजह से सरकार इन्हें रोहिंग्या के बजाय 'बंगाली' कहती रही है।

हालांकि, इतिहासकारों और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार, रखाइन में मुस्लिम आबादी की मौजूदगी ब्रिटिश शासन से पहले भी थी। ब्रिटिश शासन के दौरान इस क्षेत्र में बंगाल से लोगों का आना-जाना और बसना जरूर बढ़ा था।

2017 में हिंसा शुरू होने से पहले म्यांमार में लगभग 10 से 12 लाख रोहिंग्या रहते थे। इनमें से ज्यादातर रखाइन प्रांत में रहते थे। उस वक्त वे इस प्रांत की आबादी का करीब एक-तिहाई हिस्सा थे।

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