पुनर्वास कॉलोनियों के हजारों परिवारों को मालिकाना हक देने के चंडीगढ़ प्रशासन के निर्णय पर अब विवाद खड़ा हो गया है। यूटी प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने मंगलवार को मलोया में आयोजित आयोजन में मालिकाना हक देने की घोषणा की थी, लेकिन चंडीगढ़ के सांसद मनीष

GPA पर बिक चुके मकानों के मौजूदा निवासियों को नहीं मिलेगा लाभ सांसद ने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों के लगभग 90% मकान जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) और दूसरे कानूनी तरीकों से आगे बिक चुके हैं। ऐसे में इन मकानों में अभी रहने वाले लोग मूल आवंटी नहीं हैं। प्रशासन की शर्तों के अनुसार मूल आवंटियों, रिकॉर्ड में दर्ज सह-आवंटियों और पात्र कानूनी वारिसों को ही मालिकाना हक मिल सकेगा। इससे मौजूदा कब्जाधारियों के सामने फिर कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया की समस्या खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन को यह समझना चाहिए कि जिन लोगों को 1969, 1975 और पश्चात के वर्षों में मकान आवंटित हुए थे, उनमें से ज्यादातर मकान अब आगे बिक चुके हैं। ऐसे में मूल आवंटियों या उनके बच्चों और कानूनी वारिसों को ढूंढकर पहले मकान उनके नाम ट्रांसफर करना और फिर आगे की प्रक्रिया पूरी करना आसान नहीं होगा। इससे लोगों को मालिकाना हक मिलने में नवीन कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। बोले- जो लोग मकानों में रह रहे हैं, उन्हें ही मिले मालिकाना हक मनीष तिवारी ने बताया कि उनका लगातार यह रुख रहा है कि पुनर्वास कॉलोनियों के जिन मकानों में लोग तुरंत रह रहे हैं, उन्हें ही बुनियादी मालिकाना हक मिलना चाहिए। प्रशासन को मूल आवंटी या उसके वारिसों को तलाशने की शर्त लगाने के बजाय मौजूदा निवासियों के अधिकारों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन से मांग की कि इस नीति में बदलाव किया जाए। तिवारी ने कहा कि वह इस मुद्दे को दोबारा संसद में उठाएंगे, ताकि पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को वास्तविक राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि प्रशासन का फैसला तभी सार्थक होगा, जब इसका फायदा उन लोगों तक पहुंचे जो वर्षों से इन मकानों में रह रहे हैं।

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