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गमाडा की ओर से PR-4 सड़क (तोगां से बूथगढ़) बनाने के लिए अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा नहीं देने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने पंजाब सरकार के हेड अकाउंट नंबर 2052 को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं।
हालांकि, अदालत ने वेतन और पेंशन मदों को कुर्की से बाहर रखा है। संबंधित खजाना अफसर को कुर्की वारंट जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जमीन के मालिक पक्ष का लगभग 9 करोड़ रुपये का मुआवजा बकाया जानकारी दी गया है। प्रकरण की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को लोक कोर्ट में होगी।
2013 में सड़क बनाने हेतु अधिग्रहित की थी जमीन
शिकायतकर्ता पक्ष के वकील ने कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि गमाडा ने वर्ष 2013 में PR-4 सड़क बनाने हेतु मोतियाज रॉयल एस्टेट की जमीन अधिग्रहित की थी। जमीन अधिग्रहण हेतु तय अवार्ड राशि कम होने पर शिकायतकर्ता ने मोहाली अदालत का रुख किया था। 30 दिसंबर 2013 को अदालत ने जमीन का मुआवजा बढ़ाकर प्रति एकड़ साढ़े 3 करोड़ रुपये तय कर दिया था।
हाईकोर्ट ने बढ़ाकर 4.15 करोड़ रुपये प्रति एकड़ किया मुआवजा
इसके बाद शिकायतकर्ता पक्ष ने मुआवजा राशि बढ़ाने हेतु हाईकोर्ट में याचिका दायर की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात हाईकोर्ट ने अवार्ड राशि बढ़ाकर 4 करोड़ 15 लाख रुपये प्रति एकड़ कर दी। सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम अदालत में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम अदालत ने सरकार की अपील खारिज कर दी।
मुआवजा नहीं मिला तो कोर्ट ने कुर्की के आदेश दिए
सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद भी सरकार की ओर से बढ़ी हुई मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके पश्चात शिकायतकर्ता पक्ष ने मुआवजा हासिल करने हेतु मोहाली अदालत में आवेदन दिया। सरकार की ओर से उचित उत्तर नहीं मिलने पर अदालत ने पंजाब सरकार के हेड अकाउंट नंबर 2052 को कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि वेतन और पेंशन से संबंधित मदों पर कुर्की लागू नहीं होगी। प्रकरण की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को लोक कोर्ट में होगी।
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