पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना के तहत सेवारत सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों को आर्थिक मदद देने के प्रकरण में पंजाब सरकार से उत्तर मांगा है। हाईकोर्ट ने ओंकार नाथ की ओर से दायर जनहित याचिका पर प्रतिवादियों को औपचार

पहले भी योजना की पात्रता पर उठ चुके हैं प्रश्न

पंजाब सरकार की इस योजना को लेकर पहले भी कानूनी और प्रशासनिक सवाल उठ चुके हैं। योजना की पात्रता, निर्धारित शर्तों और सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर कई प्रकरण हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। अब सरकारी कर्मियों की पत्नियों को योजना के दायरे में शामिल करने का मुद्दा कोर्ट में पहुंचा है।

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जनरल को 1,000, एससी महिलाओं को 1,500 रुपए

पंजाब सरकार ने 2 अप्रैल 2026 को इस योजना को अधिसूचित किया था। इसके तहत 18 वर्ष या इससे ज्यादा उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपए और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह दिए जाने हैं। योजना का लाभ लेने हेतु महिला का पंजाब का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसी शर्तें भी निर्धारित की गई हैं।

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