पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मोहाली जिले की तहसील बनूड़ के गांव बनूड़ में एयरोपोलिस (एयरोसिटी) विस्तार प्रोजेक्ट हेतु जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है।

कोर्ट ने पंजाब सरकार को अगली सुनवाई तक अधिग्रहित की जाने वाली जमीन का अवॉर्ड पारित करने से रोक दिया है। जस्टिस जेएस पुरी और जस्टिस प्रविंदर चौहान की खंडपीठ ने धर्मेंद्र सिंह और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किया है। 17 जमीन मालिकों की ओर से वकील निखिल थम्मन और सुनैना ने पक्ष रखा।

याचिकाकर्ताओं ने जमीन अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार से जुड़े 2013 के कानून के तहत प्रारंभ की गई प्रक्रिया को चुनौती दी है। उनका इल्जाम है कि जमीन अधिग्रहण से पहले कानून में निर्धारित अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।

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प्रभावित गांव के बजाय दूसरे गांव में कराई जनसुनवाई याचिकाकर्ताओं ने 20 मई 2026 को हुई जनसुनवाई पर प्रश्न उठाए हैं। उनका कहना है कि प्रभावित ग्राम बनूड़ के बजाय खिजरगढ़ में जनसुनवाई कराई गई। प्रभावित जमीन मालिकों और निवासियों को इसकी प्रभावी तरीके से सूचना भी नहीं दी गई। जनसुनवाई की हाजिरी सूची में केवल 7 लोगों के शामिल होने का उल्लेख है, जबकि बनूड़ की आबादी 18,775 से अधिक बताई गई है।

याचिका के अनुसार, सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) हेतु 27 फरवरी 2026 को जारी शुरुआती नोटिफिकेशन में ग्राम ईसा खान का नाम दर्ज किया गया था। 28 अप्रैल को जारी शुद्धिपत्र में स्पष्ट किया गया कि ईसा खान कोई अलग राजस्व गांव नहीं, बल्कि बनूड़ का ही एक क्षेत्र है।

ग्राम पंचायत और सरपंच के उल्लेख पर भी प्रश्न याचिकाकर्ताओं ने विशेषज्ञ समूह के गठन और उसकी मीटिंग की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बनूड़ में 1954 से शहर परिषद है और यहां कोई ग्राम पंचायत या सरपंच नहीं है। इसके बावजूद सरकारी पत्राचार में ग्राम पंचायत और सरपंच का उल्लेख किया गया।

24 जुलाई 2026 को हुई विशेषज्ञ समूह की बैठक में शहर परिषद के प्रतिनिधित्व और अनिवार्य सदस्यों की मौजूदगी पर भी आपत्ति जताई गई है।

12,400 वर्ग गज जमीन अधिग्रहण के दायरे में विवादित जमीन खसरा नंबर 3774, 3775 और 3776 में स्थित है। इसका कुल रकबा करीब 12,400 वर्ग गज है। इसमें याचिकाकर्ताओं की संयुक्त हिस्सेदारी लगभग 8,359 वर्ग गज बताई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग-7 (राजपुरा-जीरकपुर मार्ग) के किनारे स्थित यह जमीन बनूड़ मास्टर प्लान के मिक्स्ड यूज क्षेत्र में आती है। यहां भवन निर्माण की मंजूरी के अलावा एक शोरूम भी मौजूद है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कथित अनियमितताओं से उनके संपत्ति संबंधी अधिकार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 300-ए का हवाला देते हुए अपनी संपत्ति के अधिकारों का मुद्दा भी उठाया है।

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