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मोहाली में उत्तर रेलवे को 3.11 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान पहुंचाने के प्रकरण में आरोपी बरम चंद आजाद को कोर्ट से राहत नहीं मिली। मोहाली की CBI कोर्ट ने उनका पासपोर्ट लौटाने की याचिका खारिज कर दी। आजाद ने कनाडाई एंबेसी में वीजा प्रक्रिया और स्टैंपिंग
उन्होंने अदालत को बताया कि पासपोर्ट 10 वर्ष हेतु रिन्यू कराया गया था। CBI ने याचिका का विरोध करते हुए आरोपी के विदेश भागने की आशंका जताई। विशेष जज युक्ति गोयल की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात याचिका खारिज कर दी।
10 वर्ष हेतु रिन्यू कराया था पासपोर्ट
बरम चंद आजाद ने कोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि उन्होंने अपना पासपोर्ट 10 साल हेतु रिन्यू कराया था। कोर्ट के आदेश पर उन्होंने 16 मई 2026 को पासपोर्ट जमा करवाया था।
अब उन्हें कनाडाई एंबेसी में वीजा प्रक्रिया और स्टैंपिंग हेतु पासपोर्ट की जरूरत है। उनके वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक कोर्ट पासपोर्ट को अपने पास जब्त करके नहीं रख सकती।
CBI ने विदेश भागने की आशंका जताकर किया विरोध
CBI के सरकारी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि प्रकरण का ट्रायल अभी शुरुआती दौर में है। आरोपी पर गंभीर इल्जाम हैं।
यदि उसे पासपोर्ट वापस किया जाता है तो वह ऐसे देश में जा सकता है, जिसके साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है। इससे आरोपी के विदेश भागने और मामले की सुनवाई प्रभावित होने की आशंका है।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं
विशेष जज युक्ति गोयल की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि आजाद को 10 साल हेतु पासपोर्ट रिन्यू कराने की अनुमति देते समय एक शर्त रखी गई थी। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में उस शर्त का पूरा विवरण नहीं है। मामले का ट्रायल अभी जारी है।
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