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- Bills Worth Rs 5 Crore Were Secretly Passed In The Corporation, F&CC Is Not Even Aware Of It.
शहर निगम में विकास कार्यों पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए को लेकर एक बार फिर वित्तीय पारदर्शिता पर प्रश्न खड़े हो गए हैं। इस बार मामला पुराने पीयूईआईपी और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों के नाम पर नगर निगम के खजाने से कथित तौर पर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के भुगतान का है। हैरानी की बात यह है कि वित्त एवं ठेका समिति (एफएंडसीसी) के सदस्य पार्षद गौरव भट्टी का आरोप है कि इतने बड़े वित्तीय लेन-देन की जानकारी तक कमेटी के सामने नहीं रखी गई।
वहीं, एसपीओ शाखा में विभिन्न मंजूरियों के आधार पर लगभग 3 करोड़ रुपए के बिल तैयार किए जाने की सूचना भी सामने आई है। इस प्रकरण में भट्टी ने शहर निगम कमिश्नर को लिखित शिकायत देकर पिछले दो वर्षों के सभी वित्तीय रिकॉर्ड की जांच और भुगतान संबंधी सूचना सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई है कि कुछ विकास कार्यों को जानबूझकर छोटे-छोटे एस्टीमेट में बांटकर टेंडर प्रक्रिया और उच्च स्तर की वित्तीय मंजूरी से बचने का प्रयास भी किया जा सकता है। शिकायत में उन्होंने न मात्र पुराने भुगतानों का हिसाब मांगा है, बल्कि भविष्य में कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और जोनल कमिश्नरों की ओर से मंजूर किए जाने वाले समस्त कार्यों की मासिक रिपोर्ट एफएंडसीसी कमेटी में पेश करने की व्यवस्था लागू करने की मांग भी उठाई है।
भट्टी ने शिकायत में बताया है कि अधिकारियों को अपनी निर्धारित वित्तीय शक्तियों के तहत विकास कार्य मंजूर करने का अधिकार है, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि इन कार्यों और भुगतानों की सूचना वित्त एवं ठेका समिति से साझा न की जाए। उन्होंने पिछले दो वर्षों में अधिकारियों की ओर से मंजूर किए गए समस्त कार्यों, उनके एस्टीमेट, वर्क ऑर्डर और जारी भुगतानों की सूची मांगी है। साथ ही मंजूरी देने वाले अफसर का नाम, पद, वार्ड नंबर और ठेकेदार का विवरण भी उपलब्ध करवाने को कहा है।
शिकायत का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि निगम में अब समस्त अधिकारियों के स्तर पर मंजूर होने वाले कार्यों और भुगतानों का मासिक लेखा-जोखा तैयार हो। इसमें काम का नाम, वार्ड, अनुमानित लागत, मंजूरी, अधिकारी का नाम, ठेकेदार, वर्क ऑर्डर और जारी भुगतान का विवरण शामिल हो। आपातकालीन कार्यों पर तुरंत खर्च की अनुमति रहे, परंतु उसका पूरा ब्यौरा अगली एफएंडसीसी बैठक में रखा जाए। भट्टी ने अपने आकलन में बताया है कि यदि हर खर्च का नियमित ऑडिट और कमेटी के स्तर पर वित्तीय विश्लेषण हो तो अनावश्यक खर्चों में 40 प्रतिशत तक संभावित कमी लाई जा सकती है।
उन्होंने शहर निगम एक्ट-1976 की धारा 42(4), 79 और 174 सहित अन्य वित्तीय प्रावधानों के पालन की भी मांग की है। कमिश्नर से पड़ताल पूरी होने तक ऐसे मामलों में एफएंडसीसी की मंजूरी के बिना आगे भुगतान रोकने की मांग की है। उन्होंने जांच में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई एवं शिकायत पर एक्शन टेकन रिपोर्ट देने को बताया है।
शिकायत में दावा किया गया है कि पूर्व में जारी आदेशों के तहत जॉइंट कमिश्नर अथवा जोनल कमिश्नर को 2.50 लाख रुपए तक और कमिश्नर को 5 लाख रुपए तक के कार्य मंजूर करने की वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। भट्टी ने इन आदेशों की प्रमाणित प्रतियां मांगी हैं। साथ ही यह स्पष्ट करने को बताया है कि इन शक्तियों के तहत किन शर्तों पर काम मंजूर किए जा सकते हैं और किन मामलों में एफएंडसीसी की पूर्व मंजूरी जरूरी है।
भट्टी ने पंजाब ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रिक्योरमेंट एक्ट-2019 की धारा 10(2) का हवाला देते हुए छानबीन की मांग की है। उनका कहना है कि यह पता लगाया जाए कि कहीं बड़े विकास कार्यों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर निर्धारित टेंडर प्रक्रिया से बचने की कोशिश तो नहीं की गई। ऐसे मामलों में एस्टीमेट विभाजित करने का लिखित औचित्य और सक्षम अफसर की मंजूरी भी छानबीन के दायरे में लाई जाए।
