पीएसपीसीएल के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर सुखमंदर सिंह को डिजिटल अरेस्ट कर 2.07 करोड़ रुपए की ठगी करने के प्रकरण में सीबीआई अदालत ने आरोपी टी. शरद उर्फ टोमापल्ली शरद निवासी झारखंड की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने प्रकरण को गंभीर बताते हुए कहा कि आरोप

कोर्ट ने कहा कि किसी साजिश में शामिल व्यक्ति का ठगी की रकम खुद हासिल करना जरूरी नहीं है। पीड़ित से सीधे संपर्क नहीं करने या खुद को किसी सरकारी अफसर के रूप में पेश नहीं करने से उसकी भूमिका खत्म नहीं हो जाती। कोर्ट ने आशंका जताई कि जमानत मिलने पर आरोपी फरार हो सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। इसी आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इस प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई कर रही है।

ऐसे डिजिटल अरेस्ट कर बनाया ठगी का शिकार

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सुखमंदर सिंह को एक फोन कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा कि उनके नाम पर एक सिम कार्ड जारी हुआ है, जिसका इस्तेमाल मुंबई में गैरकानूनी गतिविधियों हेतु किया जा रहा है। इसके पश्चात ठगों ने जानकारी दी कि उनके नाम पर मुंबई के केनरा बैंक में एक खाता भी खोला गया है। यह खाता कथित तौर पर 538 करोड़ रुपए के नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर गिरफ्तारी की धमकी

ठगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित धाराओं का हवाला देकर उन्हें कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी का डर दिखाया। साथ ही इस मामले की सूचना किसी अन्य व्यक्ति को देने से मना कर दिया। लगातार फोन और वीडियो कॉल के जरिए उन्हें अपने नियंत्रण में रखा गया। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी गई। इस तरह उन्हें डिजिटल अरेस्ट में रखकर मानसिक दबाव बनाया गया।

व्हाट्सएप पर भेजे 9 बैंक खातों के नंबर

इसके पश्चात ठगों ने व्हाट्सएप पर अलग-अलग बैंक खातों की सूचना भेजी और उनमें पैसे ट्रांसफर करने को कहा। गिरफ्तारी के डर और मानसिक दबाव में आकर सुखमंदर सिंह ने कुल 2.07 करोड़ रुपए नौ अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए।

सिम पोर्ट कराने में आरोपी की भूमिका अहम

सीबीआई के अनुसार, अभियुक्त टी. शरद ने धोखाधड़ी से सिम पोर्ट कराने और उसे सप्लाई करने में सहायता की थी। इसी सिम का इस्तेमाल पश्चात में एक अन्य आरोपी ने बैंक खाता संचालित करने हेतु किया। उस खाते में शिकायतकर्ता के पैसे पहुंचे थे। अदालत ने स्पष्ट किया कि भले ही अभियुक्त ने पीड़ित से सीधे बात नहीं की, किंतु साजिश में उसकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका

सीबीआई कोर्ट ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी देकर उनकी मेहनत की कमाई ठगी जा रही है। मामले में आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार किया गया। कोर्ट के मुताबिक, रिहा होने पर अभियुक्त छानबीन और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

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