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चंडीगढ़ PGI में कंप्यूटर सिस्टम का पासवर्ड दुरुपयोग कर लाखों रुपये के जीवनरक्षक इंजेक्शन चोरी करने के प्रकरण में अभियुक्त हॉस्पिटल अटेंडेंट ने कोर्ट में लगाई जमानत याचिका से खुलासा हुआ है। अभियुक्त ने फर्जी इंडेंट तैयार कर फार्मेसी से महंगे इंजेक्शन निकलवाए
यह मामला PGI की असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट राज कुमारी की शिकायत पर सेक्टर-11 थाने में दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार, 30 जुलाई 2026 को ड्यूटी पर तैनात फार्मासिस्ट संदीप ने नर्सिंग ऑफिसर रिशु को फोन कर पूछा कि क्या मैटरनिटी वार्ड से 45 IVIG इंजेक्शन की डिमांड भेजी गई है। दरअसल, हॉस्पिटल अटेंडेंट रोहित ये इंजेक्शन लेने फार्मेसी पहुंचा था।
इसके बाद सीनियर नर्सिंग ऑफिसर आशा भारद्वाज ने रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि वार्ड की तरफ से ऐसी कोई डिमांड नहीं भेजी गई थी। जांच में सामने आया कि इससे पहले 16, 20 और 23 जुलाई को भी इसी प्रकार फर्जी इंडेंट के जरिए इंजेक्शन निकलवाए गए थे।
जांच कमेटी के सामने 110 इंजेक्शन चोरी करने की बात कबूली
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने जॉइंट मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई। कमेटी के सामने आरोपी रोहित कुमार, निवासी सेक्टर-25डी, चंडीगढ़ ने सिस्टम के पासवर्ड का दुरुपयोग कर 110 IVIG इंजेक्शन फर्जी तरीके से इंडेंट करने और निकलवाने की बात कबूल की। इन इंजेक्शनों की कीमत 6 लाख 96 हजार 95 रुपये बताई गई है।
पुलिस ने कंप्यूटर सेक्शन का रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि 110 IVIG इंजेक्शनों के अलावा 90 एल्ब्यूमिन इंजेक्शन भी इसी तरह फर्जी इंडेंट के जरिए निकलवाए गए थे।
8 सितंबर से जेल में बंद है आरोपी, सह-आरोपी की तलाश
अभियुक्त 8 सितंबर 2026 से न्यायिक हिरासत में है। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि रोहित वर्ष 2018 से PGI में काम कर रहा है और उसे झूठा फंसाया गया है। वह केवल अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन कर रहा था।
वहीं, सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए प्रकरण को गंभीर बताया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात पाया कि इस प्रकरण में सह-आरोपी दीपक अभी फरार है और चोरी किए गए इंजेक्शनों की रिकवरी भी बाकी है। ऐसे में अभियुक्त को जमानत देने से पड़ताल प्रभावित होने की आशंका है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
सेक्टर-11 थाने में अभियुक्त के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 306, 316(5) और 318(4) के तहत केस दर्ज है।
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