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- Ravneet Singh Bittu Visits Patiala RTO | Corruption Probe Demanded
RTO कार्यालयों की कार्यप्रणाली को लेकर भाजपा नेता और सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने प्रश्न उठाए हैं।
पंजाब में RTO कार्यालयों की कार्यप्रणाली को लेकर भाजपा नेता और सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने सवाल उठाए हैं। वह मंगलवार को पटियाला स्थित RTO कार्यालय पहुंचे और वहां अफसरों से लोगों को हो रही परेशानियों के बारे में उत्तर मांगा।
उन्होंने इल्जाम लगाया कि RTO अफसर महीने में सिर्फ 3 दिन कार्यालय आते हैं। इस कारण लोगों को परमिट और अन्य आवश्यक दस्तावेज बनवाने हेतु बार-बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। बिट्टू ने अधिकारियों से उनकी हाजिरी का रिकॉर्ड दिखाने को भी कहा। उन्होंने सात जिलों के RTO कार्यालयों की छानबीन करवाने की मांग की है।
बिट्टू ने कहा कि अगर अधिकारी महीने में केवल 3 दिन ही कार्यालय आएंगे तो आम लोगों को कैसे पता चलेगा कि वे अपनी समस्या लेकर किस दिन दफ्तर पहुंचें। लोगों को पूरे महीने काम करवाने हेतु परेशान होना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि सरकारी फीस जमा करवाने के बाद भी लोगों को अपना काम करवाने हेतु अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं। उन्होंने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बताया कि आम जनता को बेवजह परेशान करना बंद होना चाहिए।
रवनीत सिंह बिट्टू ने लुधियाना, पटियाला, संगरूर, मोहाली, रोपड़, मलेरकोटला और फतेहगढ़ साहिब के RTO कार्यालयों की कार्यप्रणाली की पड़ताल करवाने की मांग की।
इन 7 जिलों के RTO कार्यालयों पर उठाए प्रश्न
रवनीत सिंह बिट्टू ने लुधियाना, पटियाला, संगरूर, मोहाली, रोपड़, मलेरकोटला और फतेहगढ़ साहिब के RTO कार्यालयों की कार्यप्रणाली की पड़ताल करवाने की मांग की। उन्होंने बताया कि इन कार्यालयों में अफसरों की उपस्थिति और कामकाज की जांच होनी चाहिए। इसके लिए सुबह के वक्त अचानक निरीक्षण किया जाए, ताकि पता चल सके कि अफसर नियमित रूप से कार्यालय आ रहे हैं या नहीं।
मुख्य सचिव से दखल देने की मांग
बिट्टू ने मुख्यमंत्री आवास से जुड़े कुछ लोगों और RTO अफसरों के बीच कथित नजदीकी संबंधों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की पड़ताल होनी चाहिए। इसके लिए मुख्य सचिव को दखल देकर अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए।
उन्होंने मीडिया से भी इस मुद्दे को उठाने की अपील की। बिट्टू ने चेतावनी दी कि अगर RTO कार्यालयों की व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और लोगों की दिक्कत दूर नहीं हुई तो वह इस मामले को प्रमुख सचिव के सामने उठाएंगे। उनका कहना है कि सरकारी कार्यालयों में जनता के काम तय वक्त पर होने चाहिए और लोगों से सरकारी फीस के अलावा कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जाना चाहिए।
