आयोग के आदेश उन्हीं रिटायर्ड अफसरों या मुलाजिम पर लागू होंगे, जो सरकार से जुड़े किसी पद या संस्था में काम कर रहे हों।

पंजाब में 2027 के निर्वाचन से पहले निर्वाचन आयोग ने रिटायर्ड अफसरों-मुलाजिमों हेतु सख्त निर्देश जारी किए हैं। इनमें बताया गया है कि जो भी रिटायर्ड अफसर या मुलाजिम सरकार से जुड़े विभिन्न पदों में काम कर रहे हैं या उन्हें दोबारा नियुक्ति मिली है तो उन पर भी म

इसके साथ ही जो सरकार से जुड़ी किसी भी संस्था या समिति से जुड़े हैं, वह भी इस दायरे में आएंगे। आयोग ने साफ किया है कि ऐसे अफसर चुनाव प्रचार, राजनीतिक गतिविधियों या किसी राजनीतिक दल के पक्ष में काम नहीं कर सकेंगे। इस बारे में चीफ सेक्रेटरी को लेटर भेजकर इसे लागू करने को कहा गया है।

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आयोग का कहना है कि राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखने और निर्वाचन आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है।

सिलसिलेवार ढंग से जानिए निर्वाचन आयोग के निर्देश...

1. रिटायर्ड अधिकारियों पर भी लागू होंगे MCC के नियम आयोग ने कहा है कि प्रदेश सरकारों की ओर से विभिन्न पदों पर लगाए गए या दोबारा नियुक्त किए गए रिटायर्ड सरकारी अफसर, कर्मचारी और अन्य व्यक्ति भी निर्वाचन आचार संहिता के बीच सरकारी कर्मियों पर लागू प्रतिबंधों का पालन करेंगे।

इसमें वे लोग भी शामिल हैं, जो प्रदेश सरकारों से जुड़ी विभिन्न क्षमताओं में काम कर रहे हैं।

2. निर्वाचन प्रचार और राजनीतिक गतिविधियों में नहीं ले सकेंगे हिस्सा निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों की प्रकार इन लोगों को भी चुनाव प्रचार करने, किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के पक्ष में काम करने और एक राजनीतिक दल या समूह के खिलाफ दूसरे का समर्थन करने की अनुमति नहीं होगी।

3. सरकारी मदद प्राप्त संस्थाओं के कर्मियों पर भी लागू होंगे नियम आयोग के निर्देशों के मुताबिक, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रावधान उन संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होते हैं, जिन्हें सरकार से पूरी या आंशिक आर्थिक मदद मिलती है। इनके मुलाजिम भी आचार संहिता के दायरे में आते हैं।

4. चुनावी बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पर रोक आयोग ने निर्देश दिया है कि निर्वाचन आचार संहिता लागू रहने के बीच संबंधित अफसरों को निर्वाचन से जुड़े किसी भी आधिकारिक आयोजन में शामिल होने हेतु नहीं बुलाया जाएगा।

इसमें चुनाव संबंधी आधिकारिक चर्चाएं, बैठकें और वीडियो कॉन्फ्रेंस शामिल हैं। आयोग की अनुमति के खिलाफ किसी भी प्रकार का काम गंभीरता से लिया जाएगा।

5. राज्यों को सभी संबंधित लोगों तक निर्देश पहुंचाने को बताया निर्वाचन आयोग ने पांचों राज्यों के मुख्य सचिवों और प्रमुख निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस आदेश की जानकारी सभी संबंधित विभागों, संस्थाओं और व्यक्तियों तक पहुंचाई जाए। साथ ही, इसके सख्ती से पालन और पत्र मिलने की पुष्टि करने को बताया गया है।

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