पंजाब में 2027 के विधानसभा निर्वाचन को लेकर कांग्रेस ने अभी से राजनीतिक और चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी इस बार चुनावी घोषणा-पत्र तैयार करने के लिए सीधे आम लोगों, विभिन्न वर्गों और सामाजिक संगठनों की राय लेने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी कड़

डॉ. अमर सिंह की अध्यक्षता में समिति कर रही विचार-विमर्श पंजाब कांग्रेस की घोषणा-पत्र समिति के चेयरमैन डॉ. अमर सिंह हैं। समिति में को-चेयरपर्सन गुरजीत सिंह औजला, सुखबिंदर सिंह सरकारिया और हरदयाल सिंह कंबोज भी शामिल हैं। समिति अलग-अलग वर्गों से संवाद कर उनकी मांगों, समस्याओं और सुझावों को एकत्रित कर रही है, ताकि विधानसभा चुनाव 2027 हेतु पार्टी का घोषणा-पत्र तैयार करते समय इन मुद्दों को शामिल किया जा सके। जिला कांग्रेस अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों के मुख्य कांग्रेस नेताओं के अलावा व्यापारियों, उद्योगपतियों, किसानों, मजदूरों, सरकारी और निजी कर्मियों, शिक्षकों, डॉक्टरों, युवाओं तथा महिला संगठनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करें।

लिखित मांगों के साथ मीटिंग में पहुंचेंगे प्रतिनिधि बठिंडा शहरी जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं एडवोकेट राजन गर्ग ने कहा कि पार्टी जिला स्तर पर संगठनों और यूनियनों को पहले से सूचित करने हेतु बताया गया है। उनसे अपनी प्रमुख मांगें, समस्याएं और घोषणा-पत्र में शामिल किए जाने वाले ठोस सुझाव लिखित रूप में तैयार करने की अपील की गई है। मकसद यह है कि संबंधित संगठन अपनी मांगें सीधे घोषणा-पत्र समिति के सामने रख सकें और उन्हें औपचारिक रूप से दर्ज करवाया जा सके। उन्होंने नेताओं से कहा है कि वे अपने संपर्क में आने वाली यूनियनों, व्यापारिक संगठनों और अन्य संस्थाओं को उनकी मांगें लिखित रूप में तैयार करने हेतु कहें, ताकि 11 नवंबर को घोषणा-पत्र समिति के समक्ष उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने इस प्रक्रिया में समस्त नेताओं से सहयोग मांगा है।राजन गर्ग ने कहा कि उन्होंने बठिंडा जिले के कांग्रेस नेताओं और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से संपर्क करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा निर्वाचन 2027 का घोषणा-पत्र लोगों की राय लेने के पश्चात तैयार करना चाहती है। इसके लिए सभी वर्गों के प्रतिनिधियों से सुझाव लेना आवश्यक है।

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मालवा पर फोकस, राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश पंजाब की सियासत का रास्ता मालवा से होकर ही सत्ता की दहलीज तक पहुंचता है। 117 सदस्यीय विधानसभा में 69 सीटें अकेले मालवा क्षेत्र से आती हैं। यही वजह है कि कांग्रेस की मेनिफेस्टो कमेटी ने अपनी पहली बड़ी क्षेत्रीय कवायद हेतु बठिंडा को चुना है। इस बैठक में मालवा के 6 महत्वपूर्ण जिले बठिंडा, श्री मुक्तसर साहिब, फाजिल्का, मानसा, फरीदकोट और फिरोजपुर शामिल होंगे। इन जिलों में कृषकों, मजदूरों, व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों के मुद्दे लंबे वक्त से राजनीतिक बहस का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की यह कवायद केवल घोषणा-पत्र तैयार करने तक सीमित नहीं मानी जा रही। इसके जरिए पार्टी अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक वर्गों के बीच अपनी राजनीतिक पहुंच मजबूत करने तथा उनकी प्राथमिकताओं को समझने की कोशिश भी कर रही है। विशेष रूप से कृषक संगठनों, व्यापारिक एसोसिएशनों, उद्योग जगत और कर्मचारी यूनियनों की मांगों को सुनना पार्टी हेतु महत्वपूर्ण होगा। इन वर्गों के मुद्दे निर्वाचन के बीच राजनीतिक बहस और मतदाताओं की प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकते हैं,इसलिए इन जिलों के प्रमुख कांग्रेस नेताओं, पूर्व विधायकों, हलका प्रभारियों और पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने इलाकों से विभिन्न तबकों को लामबंद करके लाएं।

सिर्फ चुनावी वादे नहीं, मुद्दों की पहचान पर जोर कांग्रेस की इस पहल से यह संकेत मिलता है कि पार्टी 2027 के निर्वाचन में घोषणा-पत्र को अपनी राजनीतिक रणनीति का अहम हिस्सा बनाना चाहती है। कांग्रेस इन सभी स्थानीय मुद्दों को विधानसभा क्षेत्रवार चिन्हित कर अपने मेनिफेस्टो का आधार बनाना चाहती है, ताकि हर वर्ग को यह संदेश दिया जा सके कि यह घोषणा पत्र जनता का, जनता द्वारा तैयार किया गया रोडमैप है। बठिंडा की यह बैठक मालवा में कांग्रेस के पुनरुत्थान की दिशा में एक अहम सियासी कदम साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि 11 नवंबर की मीटिंग में मालवा के विभिन्न संगठनों की ओर से कौन-कौन से मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाते हैं और कांग्रेस की घोषणा-पत्र समिति उन्हें अपने अंतिम चुनावी दस्तावेज में कितनी जगह देती है।

विपक्ष के वादों और सत्ता विरोधी लहर को भुनाने की रणनीति

2022 के विधानसभा निर्वाचन में आम आदमी पार्टी ने मालवा में रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज कर पारंपरिक दलों के समीकरण ध्वस्त कर दिए थे। अब 2027 के निर्वाचन से पहले कांग्रेस उसी मालवा की नब्ज टटोलकर सत्ता विरोधी लहर को अपने पक्ष में मोड़ने की तैयारी में है। मीटिंग में किसान जत्थेबंदियों, मजदूर संगठनों, आढ़ती एसोसिएशनों, व्यापार व उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, सरकारी व निजी कर्मचारियों, डॉक्टरों, शिक्षकों, वकीलों, युवा विंग और महिला संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों को आमंत्रित किया गया है।

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