पंजाब में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने चुनावी रणनीति को धार देने और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु पंजाब की स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष की मंजूरी के पश्चात पार्टी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने इस रिश्ते में आधिकारिक पत्र जारी किया है। जारी सूची के अनुसार, वरिष्ठ नेता डॉ. सिरिवेल्ला प्रसाद को पंजाब स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

उनके साथ कमेटी में दो अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया है, जिनमें सचिन सावंत और निवेदिथ अल्वा का नाम शामिल है इसके साथ ही, पार्टी के संविधान और नियमों के मुताबिक प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को भी इस कमेटी में जगह दी गई है।

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पंजाब मामलों के एआईसीसी प्रभारी, पंजाब राज्य कांग्रेस कमेटी (PCC) के अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक दल (CLP) के नेता और राज्य प्रभारी के साथ संबद्ध एआईसीसी सचिव इस कमेटी के पदेन सदस्य होंगे।

इस कमेटी के गठन के साथ ही प्रदेश में टिकट के दावेदारों की धड़कनें तेज हो गई हैं।

स्क्रीनिंग कमेटी कैसे करेगी काम, जानिए...

दावेदारों के आवेदनों की छंटनी: सबसे पहले विधानसभा की समस्त सीटों हेतु टिकट मांगने वाले नेताओं के आवेदनों को इकट्ठा किया जाता है। प्रदेश निर्वाचन समिति की ओर से भेजी गई सूची पर स्क्रीनिंग कमेटी बारीकी से मंथन करती है और अयोग्य या कमजोर दावेदारों के नाम हटाती है।

जमीनी फीडबैक और सर्वे का मिलान: कमेटी केवल बायोडाटा देखकर टिकट तय नहीं करती। वह पार्टी द्वारा कराए गए आंतरिक सर्वे, स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय और ब्लॉक व जिला स्तर के नेताओं से मिले फीडबैक का मिलान करती है ताकि प्रत्याशी की असली लोकप्रियता का पता चल सके।

जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों पर नजर: पंजाब की राजनीति में हर क्षेत्र माझा, मालवा और दोआबा के अपने अलग समीकरण हैं। कमेटी यह सुनिश्चित करती है कि टिकट बंटवारे में हर वर्ग, समुदाय, युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले।

विवादित सीटों पर पैनल तैयार करना: जिन सीटों पर एक ही मजबूत दावेदार होता है, वहां नाम लगभग तय मान लिया जाता है। मगर जिन सीटों पर दो या तीन दिग्गज नेता आमने-सामने होते हैं, वहां कमेटी 2 से 3 संभावित नामों का एक पैनल तैयार करती है।

केंद्रीय निर्वाचन समिति (CEC) को भेजना: सभी 117 विधानसभा सीटों पर मंथन करने के पश्चात स्क्रीनिंग कमेटी अपनी अंतिम रिपोर्ट और तैयार किए गए पैनल को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) को सौंप देती है। अंतिम मुहर कांग्रेस अध्यक्ष और CEC की मीटिंग में ही लगती है।

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