पंजाब से राज्यसभा सांसद व चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मालिक सतनाम संधू को ED ने पूछताछ हेतु बुलाया गया है। उन्हें समन भेजकर 25 नवंबर को दिल्ली में पेश होने हेतु कहा गया है।

शुरुआती जानकारी के अनुसार उनसे Vuenow ग्रुप के फंड को लेकर पूछताछ की जाएगी। ED सोर्सेज के अनुसार संधू को इस ग्रुप की कंपनियों से कुछ फंड मिले हैं, जो पोंजी स्कीम को लेकर एजेंसी के पड़ताल के दायरे में है।

उनसे इस लेन-देन की प्रकृति और मकसद को वेरिफाई करने हेतु बुलाया गया है। ED ने उन्हें किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किसी सीधी भूमिका हेतु समन नहीं किया गया है। वह आरोपी नहीं हैं।

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संधू को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था। वह फिरोजपुर के रहने वाले हैं और मोहाली में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मालिक हैं।

जानिए, Vuenow से जुड़ा प्रकरण क्या, इसमें अब तक क्या हुआ

3700 करोड़ जुटाए, 1800 करोड़ ही रिटर्न किए ED के अनुसार, फर्म ने 'क्लाउड पार्टिकल' के नाम पर निवेशकों से करीब ₹3,700 करोड़ जुटाए। इसमें से करीब ₹1,800 करोड़ निवेशकों को रिटर्न के रूप में दिए गए।

जांच एजेंसी का आरोप है कि निवेशकों से जुटाई गई बाकी रकम का इस्तेमाल कथित तौर पर कमीशन, लग्जरी गाड़ियों, सोना-हीरे और संपत्तियां खरीदने में किया गया।

क्या था Vuenow का निवेश मॉडल? Vuenow ग्रुप 'MyCloudParticle' ब्रांड के तहत निवेशकों को क्लाउड स्टोरेज स्पेस बेचता था। फर्म के अनुसार, एक क्लाउड पार्टिकल को एक टेराबाइट डेटा स्टोरेज क्षमता से जोड़ा गया था।

निवेशकों को बताया जाता था कि वे क्लाउड पार्टिकल खरीदकर फर्म को वापस लीज पर दे सकते हैं। इसके बदले कंपनी उन्हें 10 वर्ष तक किराया देने का वादा करती थी।

इस मॉडल को सेल्स एंड लीज बैक (SLB) बताया जाता है। अर्थात पहले किसी संपत्ति को बेचना और फिर उसे किराये पर लेकर इस्तेमाल करना।

ED की छानबीन में क्या सामने आया? ED के मुताबिक, पड़ताल में फर्म के वास्तविक क्लाउड स्टोरेज कारोबार और निवेशकों को किए गए दावों के बीच अंतर सामने आया।

छानबीन एजेंसी का आरोप है कि कंपनी के पास निवेशकों को किए गए वादों के अनुसार पर्याप्त वास्तविक कारोबारी एक्टिविटीज नहीं थीं। डेटा सेंटर से होने वाली कमाई भी निवेशकों को दिए जा रहे रिटर्न के मुकाबले पर्याप्त नहीं थी।

ED के मुताबिक, नवीन निवेशकों से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल पुराने निवेशकों को भुगतान करने में किया जा रहा था। एजेंसी ने इसे मनी रोटेशन स्कीम के तौर पर जांचा।

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