हाईकोर्ट ने LPU और चितकारा यूनिवर्सिटी की पड़ताल NIA को सौंपने पर केंद्र से मांगा जवाब।

चंडीगढ़ में पंजाब की दो मुख्य शिक्षण संस्थाओं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) और चितकारा यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं की जांच NIA को सौंपी जाएगी या नहीं, इस पर केंद्र सरकार जल्द निर्णय लेगी।

केंद्र ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को जानकारी दी कि अगले 10 दिनों में इस रिश्ते में फैसला लिया जाएगा। NIA की टीम दोनों घटनास्थलों का दौरा कर चुकी है और संबंधित अफसरों से सूचना भी जुटाई है। अब उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तय होगा कि इन मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाना जरूरी है या नहीं।

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NIA की टीम ने घटनास्थलों का किया दौरा

केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि दोनों घटनाओं से जुड़े पूरे प्रकरण और उपलब्ध तथ्यों पर विचार किया जा रहा है।

NIA की टीम घटनास्थलों का निरीक्षण करने के साथ संबंधित अफसरों से बातचीत कर चुकी है। जुटाई गई सूचना के आधार पर केंद्र सरकार छानबीन NIA को सौंपने पर फैसला लेगी।

केंद्र के इस वक्तव्य को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई दो सप्ताह हेतु स्थगित कर दी। अदालत ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई पर केंद्र सरकार अपने फैसले की सूचना हलफनामे के माध्यम से पेश करे।

पंजाब सरकार से मांगी थी जांच रिपोर्ट

इससे पहले हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को दोनों विश्वविद्यालयों में हुई घटनाओं की छानबीन रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने के निर्देश दिए थे।

कोर्ट ने केंद्र से रिपोर्ट का परीक्षण कर यह स्पष्ट करने को बताया था कि क्या इन मामलों की जांच NIA से करवाई जा सकती है। घटनाओं की गंभीरता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं को देखते हुए अदालत ने केंद्रीय एजेंसी से पड़ताल करवाने की संभावना पर विचार करने की जरूरत बताई थी।

फर्जी संदेश वायरल होने पर भड़की थी हिंसा

हाईकोर्ट दोनों घटनाओं को लेकर पहले ही गंभीर चिंता जता चुका है। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि एक फर्जी संदेश और इंटरनेट पर प्रसारित पोस्ट के जरिए बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों में आक्रोश पैदा हुआ। इसके पीछे किसी सुनियोजित साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने यह भी कहा था कि पंजाब सीमावर्ती राज्य है और यहां इस प्रकार की घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसी घटनाएं दूसरे स्थानों पर भी दोहराई जा सकती हैं। इसलिए यह पता लगाना जरूरी है कि इनके पीछे कौन लोग हैं और किस उद्देश्य से विद्यार्थियों के बीच ऐसा माहौल तैयार किया गया।

अब केंद्र के निर्णय पर टिकी निगाहें

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब केंद्र सरकार को तय करना है कि दोनों विश्वविद्यालयों की घटनाओं की छानबीन NIA को सौंपी जाए या नहीं। अगली सुनवाई पर केंद्र को अपने निर्णय और उसके आधार की सूचना हलफनामे के जरिए कोर्ट में देनी होगी।

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