चंडीगढ़ में पंजाब के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) के बकाया भुगतान को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि बकाया DA जारी करने हेतु क्या योजना बनाई गई है।

कोर्ट ने सरकार को 7 दिसंबर को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रमुख सचिव KAP सिन्हा को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने को बताया है। सरकार को यह भी बताना होगा कि भुगतान की दिशा में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। इससे पहले कोर्ट बकाया DA जारी करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दे चुकी है।

सुप्रीम अदालत में 1 दिसंबर को होनी है सुनवाई

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सुनवाई के बीच पंजाब सरकार की ओर से जानकारी दी गया कि DA से जुड़े प्रकरण की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 1 दिसंबर को होनी है। राज्य सरकार उस दिन सुप्रीम अदालत के समक्ष कर्मियों को DA जारी करने की योजना पेश करेगी। इस पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि 7 दिसंबर को सरकार सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाने वाली योजना और उस पर हुई कार्रवाई की जानकारी दे।

DA भुगतान के आदेश बरकरार

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम अदालत ने मुख्य सचिव के खिलाफ चल रही आपराधिक अवमानना की कार्यवाही में किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाई है। हालांकि, यह रोक DA भुगतान को लेकर हाईकोर्ट की ओर से पहले जारी आदेशों पर लागू नहीं होती। यानी सरकार को बकाया DA के भुगतान से जुड़े हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करना होगा।

15 दिन में भुगतान और अनुपालन रिपोर्ट के दिए थे आदेश

हाईकोर्ट ने 3 अगस्त को पंजाब सरकार को DA के बकाया भुगतान के रिश्ते में निर्देश दिए थे। कोर्ट ने 15 दिन के भीतर बकाया DA जारी करने और इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।

सरकारी विज्ञापनों पर होने वाले अनावश्यक खर्च को लेकर भी अदालत ने निर्देश दिए थे। कर्मियों की ओर से अदालत में जानकारी दी गया कि इसके बावजूद बकाया भुगतान नहीं हुआ और सरकार ने आदेशों के पालन की रिपोर्ट भी दाखिल नहीं की।

प्रमुख सचिव समेत अफसरों के खिलाफ अवमानना याचिकाएं

कर्मचारियों और पेंशनरों की ओर से दायर अवमानना याचिकाओं में प्रमुख सचिव, PSPCL के एमडी और वित्त सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि DA के बकाया भुगतान को लेकर अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा। इसके बाद कोर्ट ने संबंधित अफसरों को उत्तर देने हेतु नोटिस जारी किए थे।

सुप्रीम अदालत में अपील की प्रक्रिया भी लंबित

पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की थी। सुनवाई के बीच सुप्रीम अदालत रजिस्ट्री की ओर से बताई गई कमियों को दूर करने का मामला भी उठा। PSPCL की ओर से दाखिल अपील में भी प्रक्रिया संबंधी कमियां लंबित होने का मुद्दा सामने आया था। हाईकोर्ट ने इस पर सवाल उठाए थे।

अक्टूबर में भी प्रमुख सचिव को किया था तलब

अक्टूबर में हाईकोर्ट ने SLP में कमियां दूर नहीं करने और अदालत के सामने गलत जानकारी दिए जाने के आरोपों को गंभीरता से लिया था। अदालत ने प्रमुख सचिव KAP सिन्हा को नोटिस जारी कर आपराधिक अवमानना की कार्रवाई को लेकर उत्तर मांगा था और व्यक्तिगत पेशी के निर्देश दिए थे। बाद की सुनवाई में प्रमुख सचिव कोर्ट में पेश हुए थे। उस दौरान अवमानना प्रकरण को रोस्टर बेंच के समक्ष भेजने का निर्णय हुआ था। सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने अदालत को गुमराह करने का इरादा नहीं होने की बात कही थी और बिना शर्त माफी मांगने की बात भी कही थी।

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