चंडीगढ़ की अदालत ने निजी आर्बिट्रेटर की ओर से जारी 2.91 लाख रुपये के अवॉर्ड को रद्द कर दिया है।

हरियाणा की 2 औद्योगिक इकाइयों के बीच सामान की गुणवत्ता और भुगतान को लेकर चल रहे विवाद में चंडीगढ़ की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निजी आर्बिट्रेटर की ओर से जारी 2.91 लाख रुपए के अवॉर्ड को रद्द कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) एक्ट के तहत अंतिम अवॉर्ड पारित करने का अधिकार फैसिलिटेशन काउंसिल के पास है। काउंसिल की ओर से नियुक्त आर्बिट्रेटर सिर्फ अपनी रिपोर्ट दे सकता है, वह खुद अंतिम और लागू होने वाला अवॉर्ड पारित नहीं कर सकता।

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अदालत ने मामले को दोबारा हरियाणा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल को भेज दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को 2 दिसंबर 2026 को काउंसिल के सामने पेश होने के निर्देश दिए हैं। काउंसिल दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अंतिम फैसला सुनाएगी।

जानिए क्या है पूरा मामला…

  • 2.91 लाख के भुगतान पर विवाद: मामला सिरमौर जिले के काला अंब स्थित एमएस उमा इंडस्ट्रीज और अंबाला कैंट की एमएस स्वास्तिक टूल्स एंड डाई इंडस्ट्रीज के बीच का है। स्वास्तिक टूल्स एंड डाई इंडस्ट्रीज एम्बॉसिंग डाई, मोल्ड और टूल्स बनाने व सप्लाई करने का काम करती है।
  • 3.37 लाख रुपए बकाया बताए गए थे: कंपनी ने उमा इंडस्ट्रीज को सामान सप्लाई करने और उसकी मरम्मत करने का दावा किया था। इसके लिए कुल 4.16 लाख रुपए का बिल बनाया गया था, जिसमें से 3.37 लाख रुपए बकाया बताए गए थे। भुगतान नहीं मिलने पर स्वास्तिक टूल्स ने 25 जून 2019 को हरियाणा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल में शिकायत की थी।
  • आर्बिट्रेशन खर्च देने का आदेश दिया था: काउंसिल ने प्रकरण आर्बिट्रेटर को भेज दिया। आर्बिट्रेटर ने 1 दिसंबर 2019 को उमा इंडस्ट्रीज को 2,91,318 रुपए के साथ 7 मार्च 2019 से भुगतान होने तक 19.5 प्रतिशत सालाना ब्याज देने और 25 हजार रुपए आर्बिट्रेशन खर्च देने का आदेश दिया था।
  • सामान खराब होने का लगाया इल्जाम: उमा इंडस्ट्रीज ने आर्बिट्रेटर के निर्णय को चुनौती देते हुए बताया था कि सप्लाई किया गया सामान खराब था। पहले उसे बदलने हेतु लौटाया गया, परंतु मरम्मत के पश्चात भी उसमें खामियां थीं। कंपनी ने नवीन सामान देने की मांग की थी, परंतु ऐसा नहीं किया गया।
  • सामान का इस्तेमाल 53 दिनों तक बिना किसी शिकायत के: वहीं, स्वास्तिक टूल्स ने कोर्ट में कहा कि सामान का इस्तेमाल 53 दिनों तक बिना किसी शिकायत के किया गया था। सामान को नुकसान फर्म के अप्रशिक्षित कर्मचारियों की गलत हैंडलिंग की वजह से हुआ। साथ ही फर्म ने दलील दी कि अवॉर्ड को चुनौती देने से पहले एमएसएमई एक्ट की धारा 19 के तहत 75 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य था।

हाईकोर्ट के फैसले को बनाया आधार कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम हरियाणा एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल प्रकरण में दिए गए फैसले का हवाला दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि काउंसिल किसी आर्बिट्रेटर या फैसिलिटेटर से रिपोर्ट ले सकती है, लेकिन अंतिम अवॉर्ड पारित करने का अधिकार काउंसिल के पास ही रहेगा।

आर्बिट्रेटर की ओर से जारी अवॉर्ड को अंतिम और लागू होने वाला फैसला नहीं माना जा सकता। इसी कानूनी स्थिति को देखते हुए अदालत ने 2019 में जारी अवॉर्ड को रद्द कर दिया और उसे केवल फैसिलिटेटर की रिपोर्ट माना।

अब फैसिलिटेशन काउंसिल दोनों पक्षों को सुनकर कानून के अनुसार अंतिम अवॉर्ड पारित करेगी। अवॉर्ड रद्द होने की वजह से कोर्ट ने 75 प्रतिशत राशि जमा कराने की मांग वाली अर्जी को भी निष्प्रभावी मानकर निपटा दिया।

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