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चंडीगढ़ की पुनर्वास कॉलोनियों और स्मॉल फ्लैट्स में रहने वाले हजारों परिवारों हेतु बड़ी राहत की खबर है। अब इन मकानों में रहने वाले पात्र परिवार सिर्फ कलेक्टर रेट का 5% शुल्क देकर अपने मकान को फ्री-होल्ड यानी मालिकाना हक में बदलवा सकेंगे।
इससे अब तक लाइसेंस या हायर परचेज टेनेंसी एग्रीमेंट (HPTA) के आधार पर मिले मकानों पर रहने वाले मूल आवंटियों और उनके कानूनी वारिसों को मालिक बनने का मौका मिलेगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने इसके लिए 'चंडीगढ़ रिहैबिलिटेशन कॉलोनीज फ्रीहोल्ड राइट्स रूल्स, 2026' की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है।
नोटिफिकेशन को अब 4 पाइंट में जानिए…
1. 7 साल से मकान में रह रहे हैं तो मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ लेने हेतु मकान पर कम से कम 7 वर्ष से कब्जा होना जरूरी है। यह अवधि आवेदन की तारीख से पहले की होनी चाहिए। योजना में 1975 और 1979 की टेनमेंट व ट्रांजिट साइट योजनाओं, 2006 की स्मॉल फ्लैट्स स्कीम और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CHB) की पुनर्वास योजनाओं के तहत आवंटित मकान शामिल होंगे।
हालांकि, जिन मकानों का आवंटन रद्द हो चुका है और अभी तक बहाल नहीं हुआ है, वे इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे।
2. एकमुश्त या किश्तों में दे सकेंगे फीस
मकान को फ्री-होल्ड कराने हेतु मौजूदा कलेक्टर रेट के मुताबिक प्रॉपर्टी की कुल कीमत का 5% कंसीडरेशन अमाउंट देना होगा। प्रशासन से प्रोविजनल मंजूरी मिलने के पश्चात आवेदक को एक वर्ष का समय मिलेगा।
इसी बीच वह पूरी राशि एकमुश्त या किश्तों में जमा कर सकेगा। तय समय में भुगतान नहीं करने पर जमा राशि का 10% काटकर बाकी पैसा बिना ब्याज लौटाया जाएगा।
3. मालिक बनने के पश्चात 5 साल तक नहीं बेच सकेंगे मकान
फ्री-होल्ड का अधिकार मिलने के पश्चात भी मकान की खरीद-फरोख्त पर फौरन छूट नहीं मिलेगी। प्रशासन ने 5 वर्ष का लॉक-इन पीरियड तय किया है। इसी बीच मकान को बेचा, गिफ्ट या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। इसका मकसद योजना के तहत मिले मकानों की खरीद-फरोख्त और व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकना है।
4. मकान में निर्माण की गड़बड़ी है तो भी कर सकेंगे आवेदन
मकान में बिल्डिंग वायलेशन या अतिक्रमण होने पर आवेदन का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं होगा। ऐसे मामलों में भी आवेदन स्वीकार किया जा सकेगा। हालांकि, आवेदक को हलफनामा देना होगा कि वह नियमों के मुताबिक अवैध निर्माण या अतिक्रमण हटाएगा अथवा उसे रेगुलराइज करवाएगा।
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