न्यायिक परिसर को नवीन स्थान पर ले जाने का प्रकरण एक बार फिर उस वक्त गरमा गया, जब बार की टीम ने वकील सदस्यों की सलाह के बिना कोट कलां में न्यायिक परिसर स्थानांतरित करने संबंधी प्रस्ताव आगे भेज दिया। इस विषय पर 20 जुलाई 2026 को कराए गए रिफरेंडम में मौजूदा स्थान पर ही न्यायिक परिसर बनाए रखने को पहली पसंद माना गया था और इसे सबसे अधिक 812 वकीलों के वोट मिले थे। इसके बावजूद कोट कलां को अचानक पहली पसंद बनाए जाने पर आपत्ति जताते हुए 1092 वकीलों ने हस्ताक्षर कर एडीसी विकास दिव्या.पी के माध्यम से पंजाब के मुख्यमंत्री को मांग-पत्र सौंपा।

वकीलों ने मांग की कि न्यायिक परिसर मौजूदा स्थान पर ही रहे। मांग-पत्र की एक प्रति बार एसोसिएशन के प्रधान सचिव और जिला और सत्र न्यायाधीश के माध्यम से चीफ जस्टिस पंजाब एवं हरियाणा, बिल्डिंग कमेटी और निरीक्षण न्यायाधीश जालंधर को भी भेजी गई।

मांग-पत्र देने गए वकीलों तेजिंदर सिंह धालीवाल, करमपाल सिंह गिल, नरिंदर सिंह, परमिंदर सिंह विर्क, आरएस भोगल, भूपिंदर पाल सिंह, संगीता राणी सोनी, आरके मेहमी, शाम लाल चिट्टी, हरप्रीत सिंह, नवजोत सिंह, विक्रम शौरी ने बताया कि पहले भी यही मांग थी और अब भी यही मांग है। उन्होंने बार प्रधान और सचिव को पत्र देकर शीघ्र इस मुद्दे पर जनरल हाउस बुलाने की मांग भी की।

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