सरकार स्कूलों में डिजिटल पैनल तो लगा दिए गए थे मगर संचालन हेतु अलग से इंटरनेट कनेक्शन या मेंटेनेंस का बजट नहीं दिया गया था। इसके चलते जिले के अधिकांश सरकारी स्कूलों में टीचर्स को मजबूरन अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से इंटरनेट कनेक्ट करके डिजिटल पैनल चलाने पड़ रहे थे।

स्कूल हैड और टीचर महकमा को पत्र लिखकर मेंटेनेंस, पावर बैकअप, इंटरनेट और बिजली बिल हेतु फंड की मांग कर रहे थे। अब जाकर पंजाब आईसीटी एजुकेशन सोसाइटी के पत्र के पश्चात महकमा ने जिले के लिए कुल 39.02 लाख की ग्रांट जारी की है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह बजट नए स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए नहीं है, बल्कि पुराने सामान के रख-रखाव, बिजली प्रबंध, पावर बैकअप, बिजली बिल, इंटरनेट, ई-कंटेंट और डिजिटल रिसोर्स पर खर्च होगा। वित्तीय नियमों के तहत खर्च की सूचना प्रबंध पोर्टल पर अपडेट करनी होगी।

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फंड समय पर मिलने से अब गांवों के बच्चे भी स्क्रीन पर साइंस के प्रयोग, गणित और अंग्रेजी के पाठ आसानी से समझ सकेंगे। जिले के 191 पुराने स्मार्ट क्लासरूम हेतु 21.01 लाख रुपए,165 सेकंडरी स्कूलों की कंप्यूटर लैब हेतु 8.25 लाख रुपए और 122 एलिमेंटरी स्कूलों की कंप्यूटर लैब हेतु 9.76 लाख रुपए का बजट अलॉट किया गया है।

टीचर्स ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि स्मार्ट क्लासरूम में आईएफपी पैनल खराब होने पर उन्हें ठीक कराने का फंड नहीं था। कंप्यूटर लैब में विंडो, माउस और की-बोर्ड खराब पड़े थे। बिजली जाने पर पावर बैकअप न होने से पढ़ाई रुक जाती थी और इंटरनेट न होने की वजह से डिजिटल किताबें व ई-कंटेंट नहीं खुल पाते थे।

इन मुख्य स्कूलों को मिलेगा फायदा

ग्रांट के दायरे में आने वाले प्रमुख स्कूलों में स्कूल ऑफ एमिनेंस अजनाला, वरपाल कलां, छेहरटा, करमपुरा, टाउन हॉल, सुल्तानविंड, मॉल रोड, इसके अतिरिक्त ओलंपियन हरमनप्रीत सिंह स्कूल तिम्मोवाल, ओलंपियन दिलप्रीत सिंह स्कूल बुटाला, वल्लाह, लोपोके, वेरका, पुत्तलीघर, कोट खालसा, भगतांवाला, रईय्या, राजासांसी, चोगावां, सठियाला, खिलचियां, मेहता नंगल और ओठियां समेत अनेक अन्य सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूल शामिल हैं।

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