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  • IDBI Bank Privatization Protest | Employees Demand RBI Halt Fairfax Deal

IDBI बैंक को प्राइवेट करने और इसे कनाडा की फर्म फेयरफैक्स को बेचने के खिलाफ बैंक कर्मियों और अधिकारियों ने विरोध तेज कर दिया है। कर्मचारी यूनियनों ने इस बिक्री के विरोध में 3 दिसंबर को देशभर में हड़ताल करने का ऐलान किया है।

कर्मियों के संगठन (UFIOE) ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा को चिट्ठी लिखकर इस सौदे को रोकने की मांग की है। यूनियन चाहती है कि जब तक इस पूरी डील की स्वतंत्र पड़ताल नहीं हो जाती, तब तक RBI विदेशी फर्म को बैंक का मालिकाना हक और कंट्रोल सौंपने की मंजूरी न दे।

अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी, IDBI को बताया 'राष्ट्रीय संपत्ति'

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यूनियनों ने केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) से इस प्रस्तावित बिक्री को तत्काल वापस लेने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि IDBI बैंक एक राष्ट्रीय संपत्ति (National Asset) है और इसे किसी विदेशी कंपनी के हाथों में नहीं सौंपा जाना चाहिए।

इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में भी बैंक कर्मचारियों ने बहुलांश हिस्सेदारी (Majority Ownership) बेचने के विरोध में दो दिन की देशव्यापी हड़ताल की थी। यूनियनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे एक दिन से अधिक की हड़ताल करेंगे और बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के अनिश्चितकालीन हड़ताल (Indefinite Strike) पर भी जा सकते हैं।

RBI गवर्नर से डील के फंडिंग सोर्स की जांच करने की मांग

UFIOE ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा को भेजे पत्र में इस अधिग्रहण से जुड़े अनेक वित्तीय पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। फोरम ने मांग की है कि:

फेयरफैक्स इस डील हेतु पैसा कहां से ला रही है (Source of Funds), इसका असली मालिक कौन है और इसमें कितना कर्ज (Leverage) शामिल है, इसकी पूरी जांच और खुलासा किया जाए।

एक सख्त नियम बनाया जाए कि इस अधिग्रहण की फंडिंग या सहायता हेतु IDBI बैंक की जमा पूंजी (Deposits), संपत्तियों, पूंजी या भविष्य के कैश फ्लो का इस्तेमाल किसी भी हालत में न हो।

CSB बैंक पर फेयरफैक्स के नियंत्रण को लेकर भी जताई चिंता

यूनियनों ने इस बात पर भी गंभीर फिक्र जताई है कि खरीददार समूह (फेयरफैक्स) का पहले से ही भारत के निजी क्षेत्र के CSB बैंक पर नियंत्रण है। कर्मियों का मानना है कि एक ही समूह के पास दो बैंकों का नियंत्रण होने से बाजार में एकाधिकार (Concentration), हितों के टकराव (Conflict of Interest) और आपसी लेन-देन (Connected-Party Transactions) का जोखिम बढ़ सकता है।

इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों ने जमाकर्ताओं (Depositors) और स्टाफ के हितों की सुरक्षा की भी मांग की है। इसमें नौकरी की शर्तों, रिटायरमेंट के फायदों, आरक्षण नियमों, बैंक शाखाओं तक आम लोगों की पहुंच, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कर्ज (Priority-Sector Lending) और ट्रेड-यूनियन के अधिकारों की रक्षा शामिल है। फोरम ने RBI से आग्रह किया है कि वह सरकार और LIC को सलाह दे कि इस विनिवेश को रोककर IDBI बैंक को सरकारी स्वामित्व में ही रखा जाए।

क्या है ₹52,878 करोड़ की पूरी डील?

फिलहाल IDBI बैंक में केंद्र सरकार की 45.48% और LIC की 49.24% हिस्सेदारी है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने कनाडा के अरबपति प्रेम वत्स के नेतृत्व वाली फेयरफैक्स की सब्सिडियरी 'कनाडा इंक' (Canada Inc.) को स्ट्रैटेजिक खरीदार के रूप में मंजूरी दी है।

इस समझौते के तहत:

  • सरकार और LIC मिलकर बैंक की 60.72% हिस्सेदारी बेच रहे हैं। इसमें सरकार की 30.48% और LIC की 30.24% हिस्सेदारी शामिल है।
  • यह पूरी डील ₹52,878 करोड़ में तय हुई है।
  • फेयरफैक्स इसके लिए ₹81 प्रति शेयर का भुगतान करेगी, जो बैंक के बेंचमार्क फेयर वैल्यू (₹75.99 प्रति शेयर) से ज्यादा है।
  • RBI और अन्य नियामकों (Regulators) की मंजूरी मिलने के पश्चात, इस डील के चालू वित्त वर्ष (Financial Year) के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।