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पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (PPSC) की पीसीएस (PCS) मेंस परीक्षा के रिजल्ट में कथित धांधली को लेकर दायर याचिकाओं पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में फिर महत्वपूर्ण सुनवाई होगी।
पिछली सुनवाई के बीच अदालत ने स्टूडेंट्स के गंभीर आरोपों पर PPSC को कड़ा रुख दिखाते हुए उत्तर और संबंधित दस्तावेज पेश करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे।
आज की सुनवाई में आयोग की ओर से वकील आत्मा राम कोर्ट में अपना उत्तर दाखिल करेंगे, जिस पर याचिकाकर्ता स्टूडेंट्स के वकील कुनाल मुलवानी अपना पक्ष रखेंगे।
आज की सुनवाई बेहद निर्णायक मानी जा रही है, क्योंकि याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों की ओर से प्रमुख परीक्षा के परिणाम पर तुरंत रोक (स्टे) लगाने और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से रोकने की मांग जोर-शोर से उठाई जाएगी।
इसके साथ ही, स्टूडेंट्स के वकील अदालत से पूरे मामले की स्वतंत्र छानबीन किसी केंद्रीय एजेंसी यानी सीबीआई (CBI) से करवाने, परीक्षा केंद्रों की CCTV फुटेज सुरक्षित रखने और चयनित उम्मीदवारों के अंक व परीक्षकों की योग्यता सार्वजनिक करने जैसे अंतरिम आदेश पारित करने की गुहार लगाएंगे।
यदि आज PPSC कोर्ट को संतुष्ट करने वाले ठोस दस्तावेज पेश नहीं कर पाता है, तो भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगने की संभावना प्रबल हो जाएगी।
17 नवंबर को हाईकोर्ट में क्या-क्या हुआ था, जानिए...
- PPSC के वकील ने मांगा था वक्त: मंगलवार को हुई सुनवाई में स्टूडेंट्स के वकील कुनाल मुलवानी ने रिजल्ट में अनियमितताओं पर अपना पक्ष रखा। जब अदालत ने PPSC के वकील आत्मा राम से उत्तर मांगा, तो उनके पास कोई ठोस उत्तर नहीं था और उन्होंने समय मांग लिया। इस पर अदालत ने 19 नवंबर की तारीख तय की।
- एक से ज्यादा रोल नंबर का मुद्दा: स्टूडेंट्स का प्रतिनिधित्व कर रहे अमनदीप मान और शिफाली शर्मा ने जानकारी दी कि अदालत में एक ही उम्मीदवार को एक से ज्यादा रोल नंबर जारी किए जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया, जिस पर आयोग निरुत्तर रहा।
- पंजाबी भाषा और क्लस्टरिंग पर प्रश्न: दसवीं स्तर पर पंजाबी भाषा की अनिवार्यता के मानदंडों को कमजोर करने और मेंस रिजल्ट में क्लस्टर बनाने की प्रक्रिया पर भी बहस हुई।
- दस्तावेजों की जांच न होने पर बहस: याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि एक ही परीक्षा हॉल से 10-11 और एक ही सेंटर से 24.21% अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए हैं। एक ही सिक्वेंस में अनेक सिलेक्शन हुए, जबकि कई जगह एक भी नहीं। एडमिट कार्ड जारी करने से पहले आवेदनों व दस्तावेजों की जांच न किए जाने का मुद्दा भी उठा।
स्टूडेंट्स ने हाईकोर्ट में याचिका के साथ दिए ये अहम सबूत...
- प्रक्रिया में बार-बार बदलाव के आदेश: स्टूडेंट्स ने उन समस्त नोटिफिकेशन और आदेशों की प्रतियां कोर्ट को सौंपी हैं, जिनके जरिए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात नियमों व मापदंडों में बदलाव किए गए। उनका तर्क है कि खेल शुरू होने के पश्चात नियम बदलना गैरकानूनी है।
- चौंकाने वाले रिजल्ट के आंकड़े: याचिका के साथ घोषित रिजल्ट और कट-ऑफ के दस्तावेज लगाए गए हैं। सबूत के तौर पर उन परीक्षा केंद्रों की सूची और आंकड़े पेश किए गए हैं, जहां से असामान्य रूप से भारी संख्या में अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।
- स्पोर्ट्स कोटा और पंजाबी में छूट के कागजात: खेल कोटे के तहत लाभ लेने वाले कुछ अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की वैधता पर सवाल उठाते हुए दस्तावेज दिए गए हैं। साथ ही, अनिवार्य पंजाबी विषय की पात्रता शर्तों में दी गई छूट से जुड़े कागजात भी सबूत के तौर पर लगाए गए हैं।
- पंजाब से बाहर के सिलेबस के प्रश्न पत्र: याचिका के साथ सवाल पत्रों की प्रतियां संलग्न कर यह दिखाया गया है कि पंजाब के इतिहास, भूगोल और संस्कृति के बजाय राज्य से बाहर के सिलेबस से अधिक प्रश्न पूछे गए, ताकि बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सके।
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