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हाईकोर्ट बोला जेल में बंद कैदी को परिवार से जुड़ने का मौका मिलना उसके सुधार हेतु आवश्यक है।
लंबे समय तक अपनों से दूरी और वार्ता की कमी से कैक्टस जैसे संबंध भी मुरझा सकते हैं। जेल में बंद कैदी को परिवार से जुड़ने का मौका मिलना उसके सुधार हेतु आवश्यक है। पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट ने बेटी की शादी हेतु आठ सप्ताह की पैरोल मांगने वाले उम्रकै
जस्टिस अनूप चितकारा और जस्टिस सुभाष मेहरा की खंडपीठ ने बलवंत सिंह की याचिका स्वीकार करते हुए तरनतारन के डीसी-कम-जिला मजिस्ट्रेट को पैरोल के मामले पर दोबारा विचार करने के आदेश दिए। कोर्ट ने 30 दिन के भीतर नवीन फैसला लेने को बताया है। हालांकि, हाईकोर्ट ने खुद आठ सप्ताह की पैरोल मंजूर नहीं की।
पत्नी की मृत्यु हो चुकी
29 वर्ष की बेटी के पिता बलवंत सिंह ने पैरोल के लिए याचिका दायर की थी। उसकी पत्नी का निधन हो चुका है। उसने बेटी हेतु योग्य वर तलाशने और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने हेतु आठ सप्ताह की पैरोल मांगी थी।
केवल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर खारिज अर्जी
हाईकोर्ट ने पाया कि डीसी तरनतारन ने 8 जनवरी 2026 को जारी आदेश में एसएसपी की रिपोर्ट को ही आधार बनाकर पैरोल देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने बताया कि प्रशासन को उपलब्ध तथ्यों और सबूतों पर स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए। केवल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी कैदी की पैरोल याचिका खारिज नहीं की जा सकती।
अनुशासन के साथ परिवार से जुड़ाव आवश्यक
अदालत ने कहा कि कैदी का पुनर्वास आवश्यक है, ताकि सजा पूरी होने के पश्चात वह सम्मान के साथ समाज में लौट सके। लंबे वक्त तक परिवार से संपर्क और वार्ता नहीं होने से मजबूत रिश्ते भी कमजोर हो सकते हैं। जेल की सख्त दिनचर्या से अस्थायी राहत कैदी को आत्मचिंतन करने और अपने व्यवहार में सुधार लाने का अवसर दे सकती है।
खंडपीठ ने फ्रांसीसी दार्शनिक मिशेल फूको की किताब 'डिसिप्लिन एंड पनिश' का भी उल्लेख किया। कोर्ट ने बताया कि जेल में कैदी का जीवन तय समय-सारिणी, सीमित आवाजाही और लगातार निगरानी में गुजरता है। अनुशासन के साथ वास्तविक सुधार हेतु परिवार और समाज से जुड़ने का अवसर भी आवश्यक है।
सात वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद
बलवंत सिंह को अक्टूबर 2019 में दर्ज एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। उस पर सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने, हथियार जुटाने, जाली करंसी रखने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के इल्जाम थे। ट्रायल कोर्ट ने 10 मार्च 2025 को उसे दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 1.82 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
15 अक्टूबर 2026 के हिरासत प्रमाणपत्र के अनुसार, वह सात वर्ष, एक महीने और 26 दिन जेल में बिता चुका था। हाईकोर्ट ने बताया कि डीसी के आदेश में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था, जिससे साबित हो कि रिहा होने पर वह फरार हो सकता है या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। अतः डीसी को 30 दिन के भीतर नवीन सिरे से फैसला लेने के निर्देश दिए गए।
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