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- Chandigarh Jail New Act | High Security Zones For Gangsters & Prisoners
चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में अब गैंगस्टरों, कट्टरपंथियों और हाई-रिस्क अपराधियों को सामान्य कैदियों के साथ नहीं रखा जाएगा। नवीन जेल एक्ट के तहत ऐसे बंदियों हेतु अलग हाई-सिक्योरिटी बैरक और जोन बनाए जाएंगे। बंदियों को उनकी उम्र, लिंग, सजा की अवधि, आपराधिक
इनमें हाई, मीडियम और लो-रिस्क श्रेणियां शामिल होंगी। इसका उद्देश्य गैंगस्टरों को सामान्य बंदियों को प्रभावित करने और जेल के भीतर आपराधिक नेटवर्क चलाने से रोकना है।
पंजाब के पश्चात अब चंडीगढ़ की जेलों में भी ब्रिटिशकाल के 132 वर्ष पुराने द प्रिजंस एक्ट 1894 और 126 वर्ष पुराने द प्रिजनर्स एक्ट 1900 को समाप्त कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 87 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पंजाब प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेस एक्ट 2026 को जरूरी स्थानीय बदलावों के साथ चंडीगढ़ हेतु नोटिफाई कर दिया है। नए कानून के तहत जेलों को आधुनिक, सुरक्षित और सुधारात्मक केंद्रों के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है।
बुड़ैल जेल के कैदी दूसरे राज्यों की जेलों में भी भेजे जा सकेंगे
नवीन एक्ट में कैदियों के स्थानांतरण को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब राज्य सरकार की सहमति से चंडीगढ़ की जेलों में बंद कैदियों और अंडरट्रायल को दूसरे राज्यों की जेलों में भेजा जा सकेगा। इसी प्रकार दूसरे राज्यों की जेलों से कैदियों को चंडीगढ़ भी लाया जा सकेगा। इससे जेलों में बंदियों की संख्या और सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से उनका प्रबंधन किया जा सकेगा।
500 मीटर का दायरा नो-फ्लाई जोन
जेल परिसर और उसकी बाहरी सीमा के 500 मीटर के दायरे को नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया है। जेलों की सुरक्षा हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), 360 डिग्री फुल बॉडी स्कैनर, एक्स-रे स्कैनर, बॉडी-वोर्न कैमरे, सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल जैमर, वॉकी-टॉकी और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।
जेलों के भीतर से आपराधिक गतिविधियां और गैंग चलाने वाले नेटवर्क समाप्त करने हेतु रिसर्च एनालिसिस एंड इंटेलिजेंस विंग भी काम करेगी। यह विंग जेल के अंदर होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और आपराधिक सिंडिकेट की पहचान करने का काम करेगी।
पहली बार 1 से 3 साल की सजा
नवीन कानून में जेल के अंदर मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल पर सख्ती बढ़ाई गई है। बंदी, उससे मिलने आने वाला व्यक्ति या जेल कर्मी मोबाइल फोन, सिम कार्ड, चार्जर, मेमोरी कार्ड या वायरलेस उपकरण रखते या इस्तेमाल करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। दूसरी बार या बार-बार दोषी पाए जाने पर 3 से 5 वर्ष तक की कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है।
यह अपराध गैर-जमानती होगा: अतिरिक्त सजा पहले से चल रही सजा पूरी होने के पश्चात आरंभ होगी। पुराने कानून में ऐसे मामलों में अधिकतम एक वर्ष की सजा का प्रावधान था।
जेल से भागने पर 10 वर्ष तक की अतिरिक्त सजा
जेल से भागने, भागने में सहायता करने या जेल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर अपराधों पर भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। ऐसे मामलों में दोषी को 2 से 10 वर्ष तक की अतिरिक्त कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। नवीन प्रावधानों का मकसद जेल की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना और जेल के भीतर अनुशासन बनाए रखना है।
जेलों को सुधार और पुनर्वास केंद्र बनाने पर जोर
नए एक्ट के तहत जेलों को केवल सजा काटने की जगह मानने के बजाय सुधार और पुनर्वास केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया है। पुराने कानूनों को निरस्त करने के पश्चात अब जेल प्रशासन को सुरक्षा के साथ बंदियों के सुधार, निगरानी और पुनर्वास पर भी काम करना होगा। नए प्रावधानों से जेलों की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कामकाज में बदलाव आएगा।
