मानसा में LADC हटाने की मांग पर वकील भूख हड़ताल: सरकार ने ध्यान न दिया तो प्रदर्शन तेज होगा, बोले- नई व्यवस्था से कुछ वकीलों तक सीमित हुआ काम – Mansa News

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प्रदर्शनकारी वकीलों का कहना है कि नई LADC प्रणाली के तहत हर जिले में सीमित संख्या में ही सरकारी वेतनभोगी डिफेंस काउंसिल नियुक्त किए गए हैं। पहले जहाँ गरीब और जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता देने का काम कई निजी वकीलों के पास जाता था, वहीं अब यह काम केवल कुछ चुनिंदा वकीलों तक सिमटकर रह गया है। इससे अन्य वकीलों के काम पर बहुत बुरा असर पड़ा है।

वकीलों का तर्क है कि जब हजारों मामलों का बोझ सिर्फ कुछ ही वकीलों पर होगा, तो वे हर केस को पर्याप्त समय और ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसका सीधा नुकसान उन गरीब फरियादियों को होगा जिन्हें प्रभावी कानूनी मदद की जरूरत है।

सरकार के दावों पर उठाए सवाल

वकीलों ने आरोप लगाया कि सरकार इस नई व्यवस्था के फायदों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत इसके उलट है। उनका कहना है कि यह विरोध केवल वकीलों के रोजगार को बचाने के लिए नहीं, बल्कि आम जनता को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

कानून मंत्री से मुलाकात, नीति वापस लेने की मांग

बार एसोसिएशन और बार काउंसिल के प्रतिनिधियों ने इस गंभीर मुद्दे को लेकर कानून मंत्री से भी मुलाकात की है। वकीलों को उम्मीद है कि सरकार इस नीति पर पुनर्विचार करेगी और LADC सिस्टम को जल्द से जल्द वापस लेगी। वकीलों ने साफ किया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, उनका संघर्ष जारी रहेगा।