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बुड़ैल जेल में गैंगस्टरों हेतु बनेंगे अलग हाई-सिक्योरिटी बैरक:8 श्रेणियों में बंटेंगे कैदी, मोबाइल रखने पर 5 साल तक की सजा, जुर्माना भी लगेगा

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 87 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पंजाब प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेस एक्ट 2026 को जरूरी स्थानीय बदलावों के साथ चंडीगढ़ हेतु नोटिफाई कर दिया है। जेलों की सुरक्षा हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), 360 डिग्री फुल बॉडी स्कैनर,…