बांग्लादेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को नवीन पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया है। विदेश प्रदेश मंत्री हुमायूं कबीर ने सोमवार को बताया कि हसीना को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, इसलिए उन्हें पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। सरकार उन्हें भारत से वापस लाना चाहती है।

कबीर ने बताया,

शेख हसीना का नवीन पासपोर्ट बनवाने का आवेदन हास्यास्पद है। उन्हें फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। एक दोषी और हत्यारा इस प्रकार का आवेदन नहीं कर सकता।

विज्ञापनIn-Article Banner

उन्होंने बताया कि बांग्लादेश ने भारत से हसीना को दोनों देशों के बीच कैदी अदला-बदली समझौते के तहत वापस भेजने को बताया है। कबीर ने उन लोगों पर भी सवाल उठाए, जो पैसे लेकर हसीना की पैरवी कर रहे हैं।

दरअसल, हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) की मांग की है। उनके वकीलों ने सोमवार को नवीन दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन को पत्र भेजकर दोनों दस्तावेज जारी करने की मांग की थी।

यूनुस सरकार ने रद्द किए थे पासपोर्ट और पहचान पत्र

  • शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के पश्चात मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने उनके दस्तावेज रद्द कर दिए थे।
  • अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के पश्चात उनका राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था।
  • जनवरी 2025 में जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन के बीच हुई हत्याओं के प्रकरण में उनका सामान्य पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया।
  • अप्रैल 2025 में निर्वाचन आयोग ने उनका राष्ट्रीय पहचान पत्र लॉक कर दिया था।

17 नवंबर 2025 को सुनाई गई थी मौत की सजा

बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 17 नवंबर 2025 को शेख हसीना को मृत्यु की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन को कुचलने के बीच मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी माना था।

अदालत के अनुसार, प्रदर्शनकारियों पर जानलेवा कार्रवाई के आदेश देने में हसीना की भूमिका थी। संयुक्त देश की रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन के बीच लगभग 1,400 लोगों की मृत्यु हुई थी।

हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने अदालत के फैसले को भी खारिज करते हुए मुकदमे को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया था।

5 अगस्त 2024 को देश छोड़कर भारत आई थीं हसीना

बांग्लादेश में जून 2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ विद्यार्थी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। हाईकोर्ट ने 1971 की आजादी की लड़ाई में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और पोते-पोतियों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का फैसला सुनाया था।

छात्रों ने इसका विरोध किया। उनकी मांग थी कि सरकारी नौकरियों में भर्ती आरक्षण के बजाय योग्यता के आधार पर हो। जुलाई में प्रदर्शन तेज हो गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने और जरूरत से अधिक बल इस्तेमाल करने के इल्जाम लगे।

इसके पश्चात छात्रों ने हसीना के इस्तीफे की मांग प्रारंभ कर दी। धीरे-धीरे आंदोलन पूरे राष्ट्र में फैल गया। 5 अगस्त 2024 को हजारों प्रदर्शनकारी ढाका की ओर बढ़े और हसीना के सरकारी आवास तक पहुंच गए। इसके पश्चात हसीना सैन्य विमान से भारत आ गईं। तब से वह भारत में रह रही हैं।

-------------------------------

यह खबर भी पढ़ें…

बांग्लादेश में साजिश से गिराई गई हसीना सरकार: तख्तापलट से 2 दिन पहले यूनुस छात्रों से मिले; विदेशी पत्रकार ने मीटिंग कराई, वहीं योजना बनी

बांग्लादेश में साजिश के तहत शेख हसीना की सरकार गिराई गई थी। विद्यार्थी संगठन चाहते थे कि बांग्लादेश की सरकार मोहम्मद यूनुस चलाएं। पूरी खबर पढ़ें…