बांग्लादेश के चीफ प्रॉसिक्यूटर मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने मंगलवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर वे राष्ट्र लौटती हैं तो उन्हें मौत की सजा दी जाएगी।

दरअसल, हसीना के वकीलों ने 9 नवंबर को दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन को ईमेल भेजकर उनके लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग की थी। हालांकि, PM रहमान की सरकार ने उनकी मांग खारिज कर दी है।

शेख हसीना को नवंबर 2025 में विद्यार्थियों के आंदोलन को कुचलने के प्रकरण में बांग्लादेश की कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। हसीना ने इस मुकदमे को मजाक जानकारी दी था और अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया था।

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बांग्लादेश हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है

चीफ प्रॉसिक्यूटर अमीनुल इस्लाम ने यह भी बताया है कि गंभीर अपराध में दोषी व्यक्ति को पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता।

इससे पहले भी बांग्लादेश भारत से हसीना को वापस भेजने की मांग कर चुका है। हसीना के भारत में रहने से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बना हुआ है।

विदेश मंत्रालय ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण को तकनीकी मामला बताया

भारत की पूर्व डिप्लोमैट बोलीं- बांग्लादेश नहीं चाहता कि हसीना लौटें

भारत की पूर्व डिप्लोमैट वीना सीकरी ने कहा कि शेख हसीना साफतौर पर कह चुकी हैं कि वह वापस जाना चाहती हैं और बांग्लादेश में अदालत का सामना करने हेतु तैयार हैं। उनका ट्रैवल डॉक्यूमेंट हेतु आवेदन करना एक तार्किक कदम है, क्योंकि उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है।

सीकरी के अनुसार, बांग्लादेश सरकार की प्रतिक्रिया काफी हैरान करने वाली है। उनके विदेश प्रदेश मंत्री हुमायूं कबीर अभी भी भारत से प्रत्यर्पण की ही रट लगाए हुए हैं। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि वे नहीं चाहते कि शेख हसीना वापस जाएं।

हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं

हसीना कई बार कह चुकी हैं कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी। AFP को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें पता है कि लौटने पर उन्हें फांसी हो सकती है किंतु लोगों हेतु अपनी जिम्मेदारी के फैसले को डर के आधार पर नहीं बदलेंगी।

बांग्लादेश में 2024 में विद्यार्थी आंदोलन हुआ था

बांग्लादेश में जून 2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ विद्यार्थी आंदोलन आरंभ हुआ था। हाईकोर्ट ने 1971 की आजादी की लड़ाई में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और पोते-पोतियों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का फैसला सुनाया था।

छात्रों ने इसका विरोध किया। उनकी मांग थी कि सरकारी नौकरियों में भर्ती आरक्षण के बजाय योग्यता के आधार पर हो। जुलाई में प्रदर्शन तेज हो गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने और जरूरत से ज्यादा बल इस्तेमाल करने के इल्जाम लगे।

इसके बाद विद्यार्थियों ने हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। धीरे-धीरे आंदोलन पूरे देश में फैल गया। 5 अगस्त 2024 को हजारों प्रदर्शनकारी ढाका की ओर बढ़े और हसीना के सरकारी आवास तक पहुंच गए। इसके पश्चात हसीना सैन्य विमान से भारत आ गईं। तब से वह भारत में रह रही हैं।

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बांग्लादेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को नवीन पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया है। विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने सोमवार को कहा कि हसीना को मृत्यु की सजा सुनाई जा चुकी है, अतः उन्हें पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। सरकार उन्हें भारत से वापस लाना चाहती है। पूरी खबर पढ़ें…