एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीस्टैक के तहत फार्मर रजिस्ट्री पर काम कर रहा है, जिसका मकसद अन्नदाताओं के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना और सरकारी खेती की स्कीमों को कृषकों तक सही और अच्छे तरीके से पहुंचाना है। इस बारे में जानकारी देते जिला के चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर डॉ. विनय कुमार ने कहा कि फार्मर आईडी, हर किसान हेतु एक आवश्यक डिजिटल पहचान है, जिससे अन्नदाताओं की जमीन और खेती से जुड़ी जानकारी का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा।

इससे कृषकों को सरकारी खेती की स्कीमों, सब्सिडी और दूसरी सुविधाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में अलग-अलग सरकारी खेती की स्कीमों और सुविधाओं का पर्याप्त लाभ उठाने हेतु फार्मर आईडी की अहमियत और बढ़ सकती है। अतः जिन किसानों ने अभी तक अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, वह इस काम को पहले पूरा कर लें। उन्होंने अन्नदाताओं से अपील की कि वह अपने आधार कार्ड, जमीन से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट्स और दूसरी आवश्यक सूचना के साथ पास के कॉमन सर्विस सेंटर या एग्रीकल्चर ऑफिस में संपर्क करें।

उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसानों को फार्मर आईडी लेने में व आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए पूरा प्रयास करेगा। उन्होंने समस्त किसानों से इस मुहिम में पूरा हिस्सा लेने हेतु अपील की है ताकि कोई भी उचित किसान इस प्रोसस से छूट न जाए।

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