प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिलीपींस की राजधानी मनीला जाएंगे। वे 17 नवंबर को होने वाली भारत-आसियान समिट और ईस्ट एशिया समिट में शामिल होंगे।

फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने उन्हें बुलाया है। इस वर्ष फिलीपींस आसियान की अध्यक्षता कर रहा है।

इन बैठकों में समुद्र की सुरक्षा, व्यापार, जलवायु परिवर्तन और एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर बात होगी।

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आसियान 11 देशों का संगठन, 1967 में हुई थी शुरुआत

आसियान दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों का संगठन है। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1967 को हुई थी। उस वक्त इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने मिलकर इसे बनाया था।

उस वक्त इस क्षेत्र के कई देशों के बीच तनाव था। इन देशों ने तय किया कि आपसी झगड़े वार्ता से सुलझाएंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे। इसी मकसद से यह संगठन बनाया गया था।

दुनिया के व्यापार की लाइफलाइन है दक्षिण-पूर्व एशिया

दुनिया के कई बड़े देशों तक तेल और जरूरी सामान दक्षिण-पूर्व एशिया के समुद्री रास्तों से पहुंचता है। यह इलाका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच है। यहां का मलक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है।

मध्य-पूर्व से चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जाने वाला तेल भी इसी मार्ग से गुजरता है। इसके साथ ही, दक्षिण चीन सागर से हर वर्ष अरबों डॉलर का सामान दूसरे देशों तक पहुंचता है।

इस मार्ग पर तनाव बढ़ने या जहाजों की आवाजाही रुकने से अनेक देशों में तेल और सामान की सप्लाई प्रभावित हो सकती है।

इसका असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत, चीन, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस क्षेत्र पर नजर रखते हैं और यहां शांति बनाए रखना चाहते हैं।

भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बड़ा साझेदार है आसियान

भारत हेतु आसियान दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार और सुरक्षा बढ़ाने का बड़ा जरिया है। भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का उद्देश्य भी इन देशों के साथ संबंध मजबूत करना है।

भारत चाहता है कि इन देशों के साथ व्यापार बढ़े, सड़क और समुद्री मार्ग बेहतर हों और सुरक्षा के मुद्दों पर मिलकर काम किया जाए। हिंद-प्रशांत इलाके में शांति बनाए रखना भी भारत की प्राथमिकता है।

भारत और आसियान ने 2026 को समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। वर्ष 2027 में दोनों के बीच बातचीत शुरू होने के 35 साल और मजबूत रणनीतिक साझेदारी के 5 साल पूरे होंगे।

ईस्ट एशिया समिट में 19 देशों के नेता होंगे शामिल

17 नवंबर को होने वाली भारत-आसियान समिट में भारत और आसियान के 11 सदस्य देश शामिल होंगे। इसमें दोनों पक्ष अपने रिश्तों की समीक्षा करेंगे।

साथ ही 2026 से 2030 तक हेतु बने प्लान पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, सुरक्षा और दूसरे क्षेत्रों में साथ काम करने की योजनाएं शामिल हैं।

इसी दिन ईस्ट एशिया समिट भी होगी। इसमें आसियान के 11 देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल होंगे।

यानी इस बैठक में कुल 19 राष्ट्र हिस्सा लेंगे। इसमें एशिया और दुनिया से जुड़े बड़े मुद्दों पर बात होगी।

आसियान ने तुर्किये को 12वां डायलॉग पार्टनर बनाया

आसियान ने तुर्किये को अपना 12वां डायलॉग पार्टनर बनाया है। अब तुर्किये इस संगठन के साथ नियमित वार्ता कर सकेगा और अलग-अलग मुद्दों पर मिलकर काम कर सकेगा। वहीं, डेनमार्क, जर्मनी और कतर को कुछ खास क्षेत्रों में सहयोग हेतु पार्टनर बनाया गया है।

समिट में डिजिटल कारोबार से जुड़ा करार 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे सदस्य देशों के बीच ऑनलाइन कारोबार और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा।

मीटिंग में फिलीपींस ने इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल के साथ अपने खानपान और संस्कृति से जुड़ी प्रदर्शनी भी लगाई है।