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- UNGA Death Penalty Ban Resolution | India Among Nations Opposing Vote
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में दुनिया भर में मृत्यु की सजा पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित हो गया है। शुक्रवार को हुए मतदान में 133 देशों ने इसके समर्थन में वोट दिया, जबकि भारत समेत 33 देशों ने विरोध किया। 16 राष्ट्र वोटिंग से दूर रहे।
भारत ने कहा कि दुनिया में मृत्यु की सजा खत्म करने को लेकर कोई सहमति नहीं है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात दी जाने वाली फांसी को 'सरकार की ओर से की गई हत्या' कहना गलत है।
यह प्रस्ताव मेक्सिको ने पेश किया था। इसमें सभी देशों से फांसी पर रोक लगाने और धीरे-धीरे मौत की सजा खत्म करने की अपील की गई थी। भारत के अलावा अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जापान, ईरान और सऊदी अरब ने भी इसका विरोध किया।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि भाविका मंगलानंदन ने गैरकानूनी हत्याओं के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन मौत की सजा को यातना बताने वाले हिस्से से असहमति जताई।
भारत बोला- हर राष्ट्र को अपना कानून बनाने का अधिकार
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने कहा कि दुनिया के देशों के बीच मृत्यु की सजा खत्म करने पर कोई सहमति नहीं है। हर राष्ट्र को अपने कानून और सजा तय करने का अधिकार है।
उन्होंने बताया, 'अंतरराष्ट्रीय कानून कुछ शर्तों के साथ मृत्यु की सजा देने की इजाजत देता है। भारत में पूरी कानूनी प्रक्रिया के पश्चात ही यह सजा दी जाती है। ऐसे में इसे सरकार की ओर से की गई हत्या कहना गलत है।'
भाविका ने यह भी बताया कि कुछ लोग अपनी निजी सोच को अंतरराष्ट्रीय कानून के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने 2016, 2018 और 2024 में भी ऐसे प्रस्तावों का विरोध किया था।
भारत में सिर्फ सबसे गंभीर मामलों में फांसी
भारत में मृत्यु की सजा कानून का हिस्सा है, किंतु यह हर अपराध में नहीं दी जाती। सुप्रीम अदालत के नियम के अनुसार, इसे सिर्फ सबसे गंभीर मामलों अर्थात 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' मामलों में ही दिया जा सकता है।
भारत ने संयुक्त देश में जानकारी दी कि फांसी देने से पहले अनेक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक उसका अपराध साबित न हो जाए।
निचली कोर्ट से मृत्यु की सजा मिलने पर ऊपरी अदालत से उसकी पुष्टि जरूरी होती है। कोर्ट सजा कम करने की वजहों पर भी विचार करती है।
नाबालिगों और गर्भवती महिलाओं को फांसी न देने की मांग
संयुक्त देश के प्रस्ताव में कहा गया कि 18 वर्ष से कम उम्र में अपराध करने वाले लोगों को मृत्यु की सजा नहीं दी जानी चाहिए। अगर अपराध के वक्त किसी व्यक्ति की उम्र तय नहीं हो पाती है, तब भी उसे फांसी नहीं दी जानी चाहिए।
इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक रूप से दिव्यांग लोगों और बुजुर्गों को भी मौत की सजा से छूट देने की अपील की गई। प्रस्ताव में देशों से उन अपराधों की संख्या कम करने को भी कहा गया, जिनके लिए फांसी दी जा सकती है।
गैरकानूनी हत्या और कानूनी सजा को एक जैसा मानने पर आपत्ति
भारत ने संयुक्त देश के एक दूसरे प्रस्ताव के एक हिस्से पर भी विरोध जताया। यह प्रस्ताव बिना कानूनी प्रक्रिया के की जाने वाली हत्याओं और मनमाने तरीके से लोगों को मारने से जुड़ा था।
भारत की आपत्ति इस बात पर थी कि इसमें मृत्यु की सजा को यातना और अमानवीय व्यवहार से जोड़ा गया था। भाविका मंगलानंदन ने कहा कि अदालत की कानूनी प्रक्रिया के पश्चात दी जाने वाली सजा और बिना कानूनी प्रक्रिया के की जाने वाली हत्या को एक जैसा नहीं माना जा सकता।
हालांकि, भारत ने गैरकानूनी हत्याओं और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने वाले इस दूसरे प्रस्ताव का समर्थन किया। उसने केवल उस पैराग्राफ से खुद को अलग रखा, जिसमें मृत्यु की सजा को यातना से जोड़ा गया था।
अमेरिका ने विरोध, फ्रांस ने स्वागत किया
अमेरिका ने भी मौत की सजा पर रोक लगाने वाले प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। अमेरिकी प्रतिनिधि यरीना फेरेन्सेविच ने बताया कि मृत्यु की सजा जारी रखने या खत्म करने का निर्णय हर राष्ट्र की अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत होना चाहिए।
उन्होंने यह भी बताया कि मौत की सजा देने वाले देशों को निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करनी चाहिए और ऐसे तरीकों पर रोक लगानी चाहिए, जिनसे जरूरत से ज्यादा दर्द हो।
वहीं, फ्रांस ने प्रस्ताव पास होने का स्वागत किया। उसने इसे दुनिया भर में मृत्यु की सजा समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम जानकारी दी।
क्या भारत में फांसी बंद हो जाएगी?
नहीं। संयुक्त देश का यह प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। यानी इसे मानना किसी राष्ट्र हेतु आवश्यक नहीं है। भारत में हत्या और आतंकवाद जैसे कुछ बेहद गंभीर अपराधों हेतु मृत्यु की सजा का प्रावधान पहले की प्रकार जारी रहेगा।
