पंजाब में धान की कटाई का सीजन लगभग अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही पराली जलाने के मामलों और प्रशासनिक कार्रवाई की पूरी तस्वीर साफ हो गई है।

कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राज्य भर में इस सीजन में अब तक सैटेलाइट के जरिए पराली जलाने की कुल 5,972 घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं।

प्रशासन ने खेतों में आग लगाने वाले 2,213 किसानों पर कुल ₹1.11 करोड़ से अधिक का पर्यावरण मुआवजा (EC) जुर्माना ठोका है, जबकि 1,829 किसानों के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज की गई है।

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इतना ही नहीं, आगजनी रोकने में लापरवाही बरतने वाले 1,607 नोडल व सुपरवाइजरी अफसरों को कारण बताओ (शोकॉज) नोटिस भी थमाए गए हैं।

राज्य में सबसे अधिक 817 पराली जलाने की घटनाएं फिरोजपुर जिले में दर्ज की गईं, जहां सबसे अधिक 420 अन्नदाताओं पर ₹21 लाख का जुर्माना लगा और 303 FIR दर्ज हुईं।

इसके बाद तरनतारन में 700 और संगरूर में 669 मामले सामने आए। तरनतारन में सबसे अधिक 312 FIR दर्ज की गईं। दूसरी तरफ, सबसे कम 1 घटना पठानकोट जिले में रिपोर्ट हुई, जहां न तो कोई जुर्माना लगा और न ही कोई FIR दर्ज हुई।

प्रशासन ने अब तक क्या कार्रवाई की, सिलसिलेवार जानिए...

  • 98.38% रकबे में हो चुकी कटाई: 15 नवंबर तक पंजाब के कुल 32.87 लाख हेक्टेयर धान के रकबे में से 98.38% इलाका में कटाई पूरी हो चुकी है।
  • 5,616 लोकेशन पर ग्राउंड वेरिफिकेशन: इसरो से मिली 5,972 आगजनी की सूचनाओं में से फील्ड टीमों ने 5,616 जगहों पर घटनास्थल पर जाकर जांच की। इसमें से 2,478 जगहों पर खेत में पराली जलाए जाने के पुख्ता सबूत मिले। वहीं, 264 जगहें ऐसी भी मिलीं जहां आग तो नहीं लगी थी, मगर पुराने जलने के निशान पाए गए।
  • ₹1.11 करोड़ का जुर्माना: जिन 2,213 मामलों में पराली जलाने की पुष्टि हुई, उन पर कुल ₹1,11,85,000 का पर्यावरणीय मुआवजा (EC) लगाया गया। इसमें से प्रशासन ने अब तक ₹49,55,000 की जुर्माना राशि वसूल भी कर ली है।
  • 1,829 कृषकों पर FIR: सरकारी आदेशों की अवहेलना कर खेतों में आग लगाने वाले किसानों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कुल 1,829 एफआईआर दर्ज की हैं। तरनतारन (312), फिरोजपुर (303), पटियाला (219) और संगरूर (191) में सबसे अधिक केस दर्ज हुए।
  • 2,348 जमीन के रिकॉर्ड में ‘रेड एंट्री’: पराली जलाने वाले किसानों के राजस्व रिकॉर्ड (फर्द/जमाबंदी) में 2,348 मामलों में रेड एंट्री दर्ज की गई है। रेड एंट्री होने के बाद किसान अपनी जमीन को न तो बेच सकते हैं, न गिरवी रख सकते हैं और न ही उस पर कोई बैंक लोन ले सकते हैं।
  • 35 पर केस और 1,607 को नोटिस: पराली जलाने से रोकने में विफल रहे सरकारी अमले पर भी गाज गिरी है। सुपरवाइजरी अफसरों के खिलाफ CAQM एक्ट की धारा 14 के तहत 35 मामले शुरू किए गए हैं, जिनमें अकेले फिरोजपुर के 21 और तरनतारन के 13 अधिकारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त पूरे पंजाब में 1,607 नोडल और सुपरवाइजरी अफसरों को चेतावनी/शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि, अभी तक किसी भी अधिकारी को सस्पेंड या चार्जशीट नहीं किया गया है।

पराली जलाने पर जुर्माना लगाने का क्या प्रावधान है, जानिए...

  • 2 एकड़ से कम जमीन पर: यदि किसी किसान के पास 2 एकड़ से कम कृषि भूमि है और वह पराली जलाता है, तो उस पर ₹5,000 प्रति घटना के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है।
  • 2 से 5 एकड़ जमीन पर: 2 एकड़ से अधिक और 5 एकड़ तक की भूमि वाले अन्नदाताओं पर पराली जलाने के प्रकरण में ₹10,000 प्रति घटना का आर्थिक दंड तय है।
  • 5 एकड़ से अधिक जमीन पर: बड़े किसानों (5 एकड़ से ज्यादा रकबा) द्वारा पराली जलाने पर सीधे ₹30,000 प्रति घटना के हिसाब से पर्यावरण मुआवजा वसूला जाता है।
  • कानूनी कार्रवाई का प्रावधान: आर्थिक जुर्माने के साथ-साथ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा BNS की धारा 163 के तहत लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर BNS की धारा 223 के तहत आपराधिक मुकदमा (FIR) दर्ज करने का प्रावधान है, जिसमें सजा और अतिरिक्त जुर्माने दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

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