इजराइल के कार्यवाहक पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर दोबारा आक्रमण करने हेतु अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प को मनाने में जुटे हैं।

एक्सियोस और यरुशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए उन्होंने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख रोमन गोफमैन को अमेरिका भेजा है। गोफमैन शुक्रवार को वॉशिंगटन पहुंचे।

उनकी मुलाकात अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुख्य जॉन रैटक्लिफ से होनी है। इसके बाद वे मियामी जाकर ट्रम्प के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से भी मिलेंगे।

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फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के अनुसार, नेतन्याहू पिछले कुछ दिनों से ट्रम्प को रोज फोन कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच 5 नवंबर को भी ईरान जंग को लेकर वार्ता हुई थी। हालांकि, ट्रम्प फिलहाल नेतन्याहू की मांग नहीं मान रहे।

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मोसाद मुख्यालय में रोमन गोफमैन से मुलाकात करते हुए। रोमन को नेतन्याहू का करीबी माना जाता है। तस्वीर 31 अगस्त 2026 की है।

अमेरिका हमले नहीं करेगा, बल्कि आर्थिक घेराबंदी जारी रखेगा

ट्रम्प प्रशासन फिलहाल ईरान पर बड़े सैन्य हमले के बजाय आर्थिक दबाव बढ़ाने और समुद्री नाकेबंदी जारी रखने की रणनीति अपना रहा है।

इस प्रकरण में अमेरिका को सऊदी अरब, कतर और UAE जैसे खाड़ी देशों का भी समर्थन मिल रहा है।

ट्रम्प ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई अभी रोक सकता है। किंतु जिन देशों की सुरक्षा हेतु अमेरिका काम कर रहा है, उनके कहने पर फिलहाल कार्रवाई जारी रखी जा रही है।

ट्रम्प के अनुसार, सऊदी अरब ने उनसे कुछ वक्त तक यही हालत बनाए रखने को बताया है। उसका मानना है कि ईरान अब कमजोर पड़ रहा है। कतर, कुवैत, UAE और बहरीन भी चाहते हैं कि अमेरिका अभी जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यरुशलम के इजराइल म्यूजियम में। तस्वीर 2017 की है।

विपक्ष को डर- नेतन्याहू ईरान को जंग हेतु उकसा सकते हैं

इजराइल में 27 अक्टूबर को हुए निर्वाचन के पश्चात नेतन्याहू संसद में अपना बहुमत गंवा चुके हैं। विपक्षी नेता गादी आइजनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी मिली है। हालांकि, वे सरकार बना पाएंगे या नहीं, यह अभी साफ नहीं है।

इस दौरान इजराइली विपक्ष को आशंका है कि नेतन्याहू ईरान पर आक्रमण कर सकते हैं या ईरान को इजराइल पर हमला करने के लिए उकसा सकते हैं।

विपक्षी नेताओं को डर है कि ऐसा करके नेतन्याहू नई सरकार बनाने की कोशिशों को कमजोर करना चाहते हैं। अगर आइजनकोट सरकार बनाने में कामयाब रहे, तो नेतन्याहू की सत्ता खत्म हो जाएगी।

गुरुवार को नेतन्याहू ने आइजनकोट के साथ लगभग दो घंटे मीटिंग की थी। इस दौरान उन्हें ईरान के हालात की सूचना दी गई। आइजनकोट का मानना है कि फिलहाल ईरान पर तुरंत सैन्य कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है।

इजराइल की नवीन संसद ने शपथ लेने के पश्चात गादी आइजनकोट। निर्वाचन में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था।

क्या निर्वाचन हारने के पश्चात भी नेतन्याहू के पास जंग का अधिकार है?

इजराइल के कानून के अनुसार, कार्यवाहक सरकार के पास सामान्य सरकार जैसी ही शक्तियां होती हैं। इजराइल के सुप्रीम अदालत ने बताया है कि सत्ता छोड़ने वाली सरकार को ऐसे बड़े फैसलों से बचना चाहिए, जिन्हें बदला न जा सके।

हालांकि इजराइल की कार्यवाहक सरकारों ने पहले भी सैन्य कार्रवाई की हैं।

  • मई 2021 में भी नेतन्याहू ने चुनाव में अपनी पार्टी की सीटें कम होने के पश्चात और नई सरकार बनाने की बातचीत के बीच गाजा में 11 दिन का सैन्य अभियान चलाया था।
  • इस हमले में गाजा में कम से कम 260 फिलिस्तीनी मारे गए थे। इजराइल में भी 13 लोगों की मृत्यु हुई थी।
  • इस हमले से नेतन्याहू की सत्ता में वापसी नहीं हुई। अगले महीने नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड के नेतृत्व में नई सरकार बनी और नेतन्याहू का 12 साल का प्रधानमंत्री कार्यकाल समाप्त हो गया।
  • इससे पहले इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट और यायर लैपिड भी कार्यवाहक सरकार के बीच गाजा में सैन्य कार्रवाई कर चुके हैं। ओलमर्ट के कार्यकाल में 2008 में हुए हमले में लगभग 1,400 फिलिस्तीनी मारे गए थे।

नेतन्याहू ने फौज को हमले की तैयारी बढ़ाने को बताया

इजराइल के सरकारी चैनल कान के अनुसार, 11 नवम्बर को नेतन्याहू की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा कैबिनेट की मीटिंग में सेना को ईरान पर हमले की तैयारी तेज करने के निर्देश दिए गए थे।

कान ने एक अमेरिकी सैन्य अफसर के हवाले से बताया था कि वॉशिंगटन ने इजराइल को संभावित टकराव हेतु तैयार रहने को कहा है। किंतु अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड ने अलजजीरा से बताया कि ये बातें सिर्फ अटकलें हैं।

इजराइल के चैनल 13 के अनुसार, सेना के अधिकारियों का मानना है कि ईरान पर तुरंत आक्रमण करने की जरूरत नहीं है। 11 नवंबर को हुई बैठक में यह बात नेतन्याहू और अगली सरकार बनाने की जिम्मेदारी संभाल रहे विपक्षी नेता गादी आइजनकोट को भी बताई गई थी।

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