बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शुक्रवार को बताया है कि अगर जनता चाहेगी तो वे एक बार फिर बांग्लादेश की सत्ता संभालने हेतु तैयार हैं।

न्यूज एजेंसी IANS को दिए इंटरव्यू में हसीना ने कहा कि दिसंबर 2026 में वे बांग्लादेश लौटेंगी। उन्हें गिरफ्तारी या मौत की सजा का डर नहीं है

हसीना ने बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय पर हुए हमलों को लेकर फिक्र जताई। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं और मामले की निष्पक्ष पड़ताल होनी चाहिए।

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प्रत्यर्पण पर बोलीं- दोनों देशों के रिश्तों पर असर नहीं पड़ेगा

शेख हसीना से उनके प्रत्यर्पण के मामले पर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने बताया कि भारत आजाद देश है। सरकार अपने कानून और प्रक्रिया के हिसाब से निर्णय करेगी। मुझे अपेक्षा है कि मेरा मामला दोनों देशों के रिश्तों में रुकावट नहीं बनेगा।

तारिक रहमान सरकार अनेक बार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर चुकी है। भारत ने प्रत्यर्पण की मांग मिलने की पुष्टि भी की है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस मामले की पड़ताल तय कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है।

देश लौटने की बात दोहराई, बोलीं- जान की परवाह नहीं

पूर्व पीएम हसीना से मृत्यु की सजा और गिरफ्तारी को लेकर सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि लौटते ही गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है या मेरी जान भी ली जा सकती है। लेकिन मैं डरकर पीछे हटने वालों में से नहीं हूं।

1981 में भी मैं सैन्य शासन के बाद भी बांग्लादेश लौटी थी। 2007 में गिरफ्तारी का खतरा जानते हुए भी वापस आई थी। आज मेरे राष्ट्र के लोग मुश्किल में हैं। ऐसे में मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। मैं अपने लोगों के बीच रहना चाहती हूं, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े।

शेख हसीना का यह फुटेज हेलिकॉप्टर में बैठने से पहले का है। विद्यार्थी आंदोलन बढ़ने पर वे 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गईं थीं।

हसीना ने कहा- मैंने किसी निर्दोष को मारने का आदेश नहीं दिया

छात्र आंदोलन और उस दौरान हुई मौतों हेतु हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। इस पर हसीना ने बताया कि मैंने कभी किसी निर्दोष को मारने का आदेश नहीं दिया। प्रधानमंत्री रहते हुए लोगों की जान बचाना मेरी जिम्मेदारी थी।

मैं न्यायाधिकरण की कार्रवाई और निर्णय को नहीं मानती। मुझे अपना बचाव करने का निष्पक्ष मौका नहीं मिला। मैं इस फैसले को चुनौती देने के लिए कानूनी मार्ग तलाशूंगी।

दरअसल बांग्लादेश में 2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ विद्यार्थी आंदोलन आरंभ हुआ था। वहां सरकारी नौकरियों में 1971 के मुक्ति संग्राम में लड़ने वालों के परिवारों हेतु 30% तक सीटें आरक्षित थीं।

विद्यार्थियों का कहना था कि इससे आम युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने के मौके कम हो रहे हैं। वे चाहते थे कि भर्ती में परीक्षा और योग्यता के आधार पर ज्यादा नौकरियां मिलें।

इसी मांग को लेकर आरंभ हुआ आंदोलन धीरे-धीरे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में बदल गया। सरकार की कार्रवाई में भारी संख्या में लोग मारे गए। संयुक्त देश के आकलन के अनुसार, जुलाई और अगस्त 2024 के बीच लगभग 1,400 लोगों की मृत्यु हुई थी।

बड़ी ताकतों के बीच खींचतान का मैदान न बनें बांग्लादेश

चीन के साथ लड़ाकू विमान खरीदने की डील पर हसीना ने कहा कि, बांग्लादेश को अपनी फौज को आधुनिक बनाने का पूरा अधिकार है। हमारी सरकार ने भी फौज के आधुनिकीकरण पर काम किया था और चीन समेत अनेक देशों के साथ सहयोग किया था।

किंतु इतनी बड़ी खरीद से पहले कुछ बातें देखनी आवश्यक हैं। क्या राष्ट्र को इन विमानों की जरूरत है? क्या वह इनका खर्च उठा सकता है? क्या सौदा पारदर्शी तरीके से हुआ है? और इसका दूसरे देशों पर क्या असर पड़ेगा?

भारत हमारा पड़ोसी है और चीन रक्षा व विकास में महत्वपूर्ण साझेदार है। बांग्लादेश को सभी देशों से अच्छे संबंध रखने चाहिए। उसे बड़ी ताकतों की आपसी खींचतान का मैदान नहीं बनना चाहिए।

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बांग्लादेश के चीफ प्रॉसिक्यूटर मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने मंगलवार को बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर वे देश लौटती हैं तो उन्हें मृत्यु की सजा दी जाएगी। पूरी खबर यहां पढ़ें…