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चंडीगढ़ अदालत ने दहेज प्रताड़ना प्रकरण में सास-ससुर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की।
बहू को दहेज हेतु प्रताड़ित करने और उसके स्त्रीधन का दुरुपयोग करने के मामले में कनाडा में रह रहे सास-ससुर को कोर्ट से राहत नहीं मिली। चंडीगढ़ अदालत ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। दोनों के खिलाफ जांच में शामिल नहीं होने पर 27 मार्च 2
अदालत ने बताया कि पड़ताल अधिकारी ने सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद आरोपी जांच में शामिल नहीं हुए। यदि वे पड़ताल में शामिल होने को लेकर गंभीर होते तो नोटिस मिलने के समय भारत आ सकते थे। उस समय एजेंसी ने केवल छानबीन में शामिल होने हेतु नोटिस दिया था।
प्रकरण में शिकायतकर्ता रवनीत कौर ने अपने पति हरप्रीत सिंह धीमान, ससुर केसर सिंह और सास कुलविंदर कौर के खिलाफ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, दहेज की मांग और स्त्रीधन का दुरुपयोग करने की शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पर महिला थाना पुलिस ने 5 अप्रैल 2022 को आईपीसी की धारा 406 और 498ए के तहत एफआईआर दर्ज की थी।
सुनवाई के बीच छानबीन अफसर इंस्पेक्टर धर्मिंदर सिंह ने अदालत को बताया कि दोनों अभियुक्त कनाडा में रह रहे हैं। उनके खिलाफ 27 मार्च 2024 को लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। शिकायतकर्ता का पति हरप्रीत सिंह धीमान भी कनाडा में रह रहा है और वह भी पड़ताल में शामिल नहीं हुआ है।
पति को हीरे की अंगूठी और कड़ा दिया गया था शिकायतकर्ता ने पुलिस को जानकारी दी था कि उसकी शादी हरप्रीत सिंह धीमान के साथ 15 फरवरी 2025 को हिंदू रीति-रिवाजों के मुताबिक हुई थी। यह अरेंज मैरिज थी। सगाई समारोह में पति को हीरे की अंगूठी और कड़ा दिया गया था।
सोने की अंगूठी और सास को सोने की चेन दी गई थी इस समारोह में करीब 100 लोग शामिल हुए थे और लगभग 6 लाख रुपए खर्च किए गए थे। शादी में शिकायतकर्ता के माता-पिता ने उसे तीन सेट गहने दिए थे, जिन्हें आरोपियों ने अपने पास रख लिया। इसके साथ ही पति को सोने की चेन और कलाई घड़ी, ससुर को सोने की अंगूठी और सास को सोने की चेन दी गई थी।
पति के मामा और नाना को भी सोने की अंगूठियां दी गई पति के मामा और नाना को भी सोने की अंगूठियां दी गई थीं। शिकायतकर्ता के मुताबिक, शादी पर लगभग 15 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इसके बावजूद उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया।
पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के जरिए दाखिल की याचिका सास-ससुर की ओर से दलील दी गई कि उन्हें बेटे के वैवाहिक विवाद के कारण झूठा फंसाया गया है। उनके खिलाफ लगाए गए इल्जाम सामान्य और अस्पष्ट हैं। किसी खास तारीख, जगह या घटना का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने पड़ताल में शामिल होने और पूरा सहयोग देने का भरोसा भी दिया।
लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है वहीं, सरकारी वकील और शिकायतकर्ता के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि आरोपी अब तक छानबीन में शामिल नहीं हुए हैं और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। कोर्ट ने यह भी गौर किया कि अग्रिम जमानत याचिका आरोपियों ने खुद दाखिल नहीं की थी, बल्कि उनके पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के माध्यम से दाखिल की गई थी।
पावर ऑफ अटॉर्नी धारक ने कैसे दाखिल की कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाया कि जब धारा 482 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना होता है, तो आरोपियों की ओर से यह याचिका पावर ऑफ अटॉर्नी धारक ने कैसे दाखिल की।
कोर्ट की गिरफ्तारी को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मात्र अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने से आरोपियों की गिरफ्तारी का आधार नहीं बनता।
मामले में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा जांच एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट के अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत याचिका पर की गई टिप्पणियों का प्रकरण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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