नगर के हजारों परिवारों और व्यापारियों की वर्षों पुरानी मांगों पर आज फैसला हो सकता है। यूटी प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया मलोया में आयोजित होने वाले 'जनहित आवाम विकास कार्यक्रम' में तीन बड़े मुद्दों पर राहत का ऐलान कर सकते हैं। इनमें पुनर

हाल ही में चंडीगढ़ दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इन मुद्दों को हल करने का भरोसा दिया था। उन्होंने कहा था कि राहत को लेकर प्रशासक अलग से घोषणा करेंगे। सोमवार को सारंगपुर में आयोजित समाधान शिविर में राज्यपाल कटारिया ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री जो वादे करके गए हैं, उनकी घोषणा मंगलवार को कर दी जाएगी।

आचार संहिता से पहले निर्णय लेने की तैयारी

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चंडीगढ़ नगर निगम के निर्वाचन दिसंबर में होने की संभावना है। ऐसे में शीघ्र ही चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। माना जा रहा है कि प्रशासन इससे पहले इन लंबित मुद्दों पर फैसले लेकर लोगों को राहत देना चाहता है। इन तीनों मुद्दों को लेकर नगर में लंबे समय से मांग उठती रही है। राजनीतिक दल भी आगामी निगम चुनाव में इन्हें प्रमुख मुद्दा बना सकते हैं।

इन 3 मुद्दों पर मिल सकती है राहत

1. पुनर्वास कॉलोनियों के 22 हजार मूल आवंटियों को मालिकाना हक

पुनर्वास और EWS कॉलोनियों में रहने वाले परिवार लंबे वक्त से अपने मकानों का मालिकाना हक मांग रहे हैं। प्रशासन के प्रस्ताव के तहत करीब 22 हजार मूल आवंटियों को इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि, इसका फायदा केवल मूल आवंटियों को मिलने की संभावना है। GPA के आधार पर मकान खरीदने वाले लोग इस दायरे से बाहर रह सकते हैं।

2. स्मॉल फ्लैट्स का किराया 3200 से घटकर 800 रुपए होने की उम्मीद

CHB के 15 हजार से अधिक स्मॉल फ्लैट्स के आवंटियों को भी राहत मिल सकती है। अभी अलग-अलग श्रेणियों के फ्लैट्स का मासिक किराया अलग है। कुछ आवंटियों से 3200 रुपए तक किराया लिया जा रहा है, जबकि कुछ श्रेणियों में यह 800 रुपए है। प्रशासन किराये में समानता लाने पर विचार कर रहा है। आज होने वाली घोषणा में यह स्पष्ट हो सकता है कि किन श्रेणियों का किराया घटाकर 800 रुपए किया जाएगा। साथ ही ब्याज माफी को लेकर भी राहत की आशा है।

3. व्यापारियों की लीज होल्ड प्रॉपर्टी हो सकती है फ्री होल्ड

चंडीगढ़ के व्यापारियों और उद्योगपतियों की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने की मांग भी लंबे वक्त से लंबित है। शहर में ऐसी हजारों संपत्तियां अभी लीज होल्ड पर हैं। इन्हें फ्री होल्ड करने का फैसला होने पर संपत्ति मालिकों को मालिकाना अधिकार मिल सकेगा। इससे प्रॉपर्टी के ट्रांसफर और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं भी आसान हो सकती हैं।

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